शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयको उपस्थिति शहरी क्षेत्रमा भएकाले शहरी र गाउँका विद्यालयबीचको दूरी कम गरी समान शिक्षा प्रदान गर्न गर्नु पर्ने बताएका छन् । नेविसंघले ३७ औं विपि स्मृतिको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कोइरालाले सरकार नै निजी विद्यालय खोल्न उद्यत रहेको र कालो धनलाई सेतो बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले निजी लगानीका विद्यालयको शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । ‘निजी शिक्षण संस्थाले गरेको चर्को मूल्यवृद्धि यसले निम्त्याएको शैक्षिक अराजकता र नेवि सङ्घको भूमिका’ विषयक शैक्षिक बहसमा उहाँले शिक्षाको नाममा ब्रह्मलुट गर्न नपाइने
“निजी विद्यालयले राज्यको राजश्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान दिएको छ, तर योगदानको नाममा ब्रह्मलुट गर्न पाइँदैन, सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कमा अनुगमन गर्नुपर्छ”, महतले भने। गुणस्तर शिक्षामा सरकारले जोड गर्नु पर्नेमा उनको भनाई थियो ।
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले सरकारी विद्यालयमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि निजी विद्यालयको दाँजोमा किन राम्रो शिक्षा दिन सकेनन् भन्ने बारेमा खोजी गर्नु पर्ने र समयानुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको थियो ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले शिक्षा क्षेत्रमा नियमन नहुँदा चर्को शुल्क वृद्धि हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन् । “उद्यम गर्ने र नियमन गर्ने व्यक्ति एउटै हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक अराजकता हुँदै गएको छ”, घिमिरेले भने ।
शिक्षाविद् डा सुरेन्द्र केसीले विश्वविद्यालय पठनपाठन गर्ने थलोभन्दा राजनीतिक गर्ने थलो हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । “पढाइका लागि नेपाली युवाले विदेशमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन्, यसले नेपालको शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले शिक्षा बुझेको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नबनाउँदा नेपालको शिक्षा क्षेत्र खस्कँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्र क्रमशः विकास हुँदै गएको बताउनुभयो । “शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी हुन नसक्दा सोचेजस्तो विकास हुन नसकेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा विद्यार्थी विदेश पढ्न जान बाध्य हुनु परेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेवि सङ्घका नेता मोतीलाल भण्डारीले विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन नगरेसम्म मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको विकास नहुने भन्दै यस मुद्दा गम्भीर रुपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घका नेता लीलाबल्लभ दाहालले निजी विद्यालयलाई सहकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरण गरी कम शुल्कमा शिक्षा दिने नीति सरकारको हुनु पर्दछ भन्नुभयो । ९तस्वीर उपलब्ध छ०
प्रतिक्रिया