काठमाडौं १६ पुस। मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई फेरि हेर्न नभ्याइने सूचिमा परेको छ । हिजो सो रिटलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ लिस्टमा राखिएको थियो । आज पेसी तोकिए पनि फेरि हेर्न नभ्याइने सूचिमा परेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले कामचलाउ बनीसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया