काठमाडौं १५ पुस। सरकार काम चलाउ भएर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा सूचिमा परेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले कामचलाउ बनीसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया