२ कार्तिक २०८१, शुक्रबार । October 18, 2024

मुख्य खबर

विप्लबका छोरा प्रकाशले गरे आन्दोलनको घोषणा

चिकित्सा शिक्षामा शुल्कवृद्धि र कामदारको तलबवृद्धिको माग


६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ००:००

0
Shares



काठमाडौ, ६ भदौ । चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता र माफियातन्त्र मौलाएर जथाभावी शुल्क असुल्ने तर श्रमिकमाथि शोषण गर्ने गरेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । रिपोर्टर्स क्लबमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी समितिले चिकित्सकको पारिश्रमिक वृद्धि देखि शिक्षाका नाममा जथाभावी लिइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
समितिले भर्नाको हकमा पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, विभिन्न विषयमा सरकारले तोकेको शुल्कको आधारसहित प्रष्ट पार्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको उचित तलब, सुरक्षा र अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र विद्यार्थीलाई पठनपाठनको वातावरण बनाउनुपर्ने, मेडिकल कलेजलाई सरकारले सहुलियतता प्रदान गरी मेडिकल कलेजले आम नागरिक र विद्यार्थीलाई सोही अनुसार सुविधा गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । माग पूरा नभए कडा कदम चाल्न वाध्य हुने भनिएको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रकाश चन्दले सरकारले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क बढाएकोमा जवाफ दिनुपर्ने बताए । भूकिगत रहेका नेकपाका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लब’का छोरासमेत रहेका प्रकाशले भने, ‘सरकारले किन शुल्कवृद्धि गरेको हो जवाफ दिनुपर्छ ।’ सरकार आफै विधेयक बनाउने तर लागू नगर्ने गतिविधिमा संलग्न भएर चुकेको उनको भनाइ छ । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनले अझ कडा रुप लिने उनले चेतावनी दिए ।
चन्दले मेडिकल शिक्षामा भ्रम फैलाइएको बताए । चिकित्सकको पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने भन्दै नेपाली समाजमा डक्टर लुट्ने हुन् भन्ने आम भ्रम फैलाइएकोतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकार बजार भाउ बढाउने तर डक्टरको तलब नतोक्ने गतिविधि गरिरहेको छ ।’ एमबिबिए पढ्ने डाक्टर र प्राविमा कार्यरत शिक्षकको तलब एउटै रहेको हुँदा यसमा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै रहेकोमा समान बनाइनुपर्ने माग गरे । त्रिविको कोर्ष लामो भएको हुँदा यसलाई छोट्याउन सरकारले विचार गर्नुपर्ने जोड दिए । सरकारले एकोहोरो नियम बनाएको हुँदा मेडिकल कलेज मारमा परेको र सरकारले मेडिकल कलेजले तिर्नुपर्ने करमा केही सहुलियत दिएमा विद्यार्थीहरुलाई नै सहज हुने बताए । यसमा सरकार र मेडिकल कलेजको समझदारी हुनुपर्ने र लोकसेवा आयोगमा उचित व्यवस्था हुनुपर्नेमा चन्दले जोड दिए ।

प्रकाशित : ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ००:००