महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हवाई उद्धारअन्तर्गत ३४ जिल्लालाई समेटेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गर्दै आएको छ । चार जिल्लाका आंशिक क्षेत्रबाट गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । हालसम्म ३० गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ । पूर्ण हवाई उद्धार कार्यान्वयनमा आएकामा जिल्लामा दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, दैलेख, डोटी, अछाम, जाजरकोट, मुगु, कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान र रसुवा रहेका छन् । सिन्धुपाल्चोक (पाँचपोखरी, थामपालथाप, हेलम्बु र जुगल गाउँपालिका), धादिङ (रुबीभ्याली गाउँपालिका), गोरखा (सुलिकोट, आरुघाट, सिरानचोक, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका), बाग्लुङ (ढोरपाटन, गलकोट र जैमुनी नगरपालिका), बढिगाड, निसिखोला, बरेङ, ताराखोला, काँठेखोला, तमानखोला)लाई आंशिक हवाई उद्धार क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको परिभाषासमेत गरेको छ । लगातार लामो प्रश्रव व्यथा लागेर बच्चा जन्माउन कठिनाई, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएको, सुत्केरीपश्चात् अत्यधिक रक्तश्राव भएको, रक्तअल्पता भएको गर्भवती र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको उद्धार गरिनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालले स्वास्थ्य संस्थामा नै महिलालाई गर्भ जाँच र सुत्केरी गराउन उत्प्रेरित गर्न ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ सबै जिल्लामा कार्यान्वयन गर्र्दै आएको छ
प्रतिक्रिया