काठमाडौँ, २५ असार (रासस )नेपाल प्रहरीको प्रदेश प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रहनुहुने भएको छ । प्रहरी समायोजन भएर जाँदा प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी राख्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यबीच यस्तो सहमति जुटेको हो । प्रदेश प्रमुखको पदको नाम भने निक्र्योल भइसकेको छैन । ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिमा छलफल जारी छ । संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेकको दफा ३ को उपदफा ५ मा दरबन्दी सिफारिस गर्दा प्रदेश प्रहरीको पदमा कायम हुने नेपाल प्रहरीको दरबन्दी र पदसमेत यकिन गरी नेपाल प्रहरीको पद प्रमुख हुने प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सङ्घीय कानूनबमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी रहने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा प्रदेश प्रमुखको पदमा कुन तहको हुने भन्ने किटान गरिएको थिएन । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको उक्त बुँदा परिमार्जन गरी पद किटान गरिएको हो । समितिमा प्रदेश प्रमुख भएर जाने एआइजीले प्रदेश प्रहरीकै पोसाक र दज्र्यानी चिह्न लगाउनेमा समेत सहमति जुटेको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरु प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बाटो भने खुला राखिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई सङ्घीय सरकारले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरीको सेवासुविधा नेपाल प्रहरी (सङ्घीय सरकार मातहत रहने प्रहरी)को भन्दा कम हुने छैन तर अन्यको हकमा सेवा, सुविधा, पोसाक, दज्र्यानी चिह्न प्रदेश प्रहरी कानूनअनुसार हुने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ । प्रदेशमा जाने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)लाई सङ्घबाट खटाउने कि प्रदेशबाट खटाउने भने विषयमा फरक मत देखिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले नीतिगत कुरामा समितिका सदस्य र सरकारबीच एसएसपी र एसपीका बारेमा फरक मत देखिएकाले नीतिगत रुपमै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले अर्काे बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश प्रहरी अन्तर्गतको कार्यालयमा एसएसपी र एसपीको पदमा समायोजनका क्रममा नेपाल प्रहरीले खटाउने छ भनेर राख्दा सबैको भावना समेटिने देखिएको जानकारी दिनुभयो । बढुवाको विषयमा कुरा मिलेन समितिको आजको बैठकमा समायोजन गरेर जाँदा बढुवा गर्ने या ग्रेड थपेर पठाउने भन्ने विषयमा भने कुरा मिल्न सकेको छैन । समितिका अधिकांश सदस्यले प्रदेशमा जाने प्रहरीलाई एक तह बढुवा गरेर पठाउनुपर्ने अडान कायमै राख्नुभएको छ । समितिका सदस्य यशोदा सुवेदीले बढुवा गरेर जाने विषयमा निजामतीमा गरेको व्यवस्थाअनुसार नै गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “त्यसबाट पछाडि फर्कनु हुन्न ।” समितिका सदस्यहरु पम्फा भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नवराज सिलवाललगायतले पद बढुवा गरेर पठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । सांसदको कुरामा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई भने सहमति हुनुहुन्न । ग्रेड बढ्ने जानकारी दिँदै उहाँले पद बढुवा गर्न नसकिने अघिल्लो बैठकको अडान दोहो¥याउनुभयो । उहाँको भनाइपछि समितिका सदस्य बडूले निजामती कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीमा लागू भइरहेको कुरा प्रहरीमा किन लागू हुन नसक्ने भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । “दुई किसिमको विभाजनले जटिलता आउन सक्छ, एक तहको बढुवा गरेर पठाउँदा समस्या हुन्न”, उहाँले थप्नुभयो । अर्का सदस्य नवराज सिलवालले प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मलाई बढुवा गर्दा नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो । अर्का सदस्य झपडबहादुर रावलले असन्तुष्टि नआउने गरी समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सदस्य अमरेशकुमार सिंह भने क्षमता र योग्यताका आधारमा मात्रै बढुवा गर्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । छलफलमा समितिका सदस्यहरु रेखा शर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला सङ्ग्रौलाले समेत आ–आफ्ना भनाइ राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया