माछापालनको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम प्रभावित

जिल्लामा विभिन्न शीर्षकमा माछापालन विस्तारका लागि रु तीन करोड ५५ लाखभन्दा बढीका अनुदानका कार्यक्रम आएको भएपनि रु एक करोड पाँच लाखको कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । बाँकी रु दुई करोड ५० लाख बढी रकमको काम हुनै सकेन ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका मत्स्यविकास अधिकृत परशुराम यादव यस वर्ष अनुदानका कार्यक्रममा न्यून प्रगति भएको बताउनुहुन्छ । “जोसँग जग्गा छ, प्लटिङ गर्दैमा ठिक्क छ, चाहना भएकासँग जग्गा छैन, त्यसैले क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । यस वर्ष किसानको माग नै कम आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

माछापालन विस्तार तथा नर्सरी व्यवस्थापनका लागि जिल्लामा कुल १२० हेक्टर क्षेत्रफलमा अनुदानका कार्यक्रम आएको भएपनि ३३ हेक्टरमा मात्रै काम सम्पन्न भएको यादव बताउनुहुन्छ । जिल्लामा यस वर्ष तीनवटा शीर्षकमा माछापालनका लागि अनुदान आएको थियो ।

विशेष मत्स्य उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत २० हेक्टर क्षेत्रमा माछापालन विस्तारको कार्यक्रम भएपनि १२ हेक्टरमा मात्रै नयाँ पोखरी निर्माण भएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत माडी र पश्चिम क्षेत्रमा ९५ हेक्टरमा क्षेत्रफल विस्तारको कार्यक्रम रहेको भएपनि २२ हेक्टरमा मात्रै विस्तार गर्न सफल भएको यादवले बताउनुभयो ।

दुईवटा कार्यक्रममा नयाँ पोखरी निर्माण गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर रु तीन लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । माछाको नर्सरी निर्माण र व्यवस्थापनका लागि प्रति हेक्टर रु पाँच लाख अनुदान दिने गरी पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यक्रम आएकामा जम्मा तीन हेक्टरमा मात्रै काम सफल भएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख सुधिर श्रेष्ठले यस वर्ष माछामा प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गनुभयो । अनुदानले पनि किसानलाई आकर्षित गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जमिनको स्वरुप नै बिग्रने भएकाले किसान नआएका तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको कार्यविधि ढिला आउँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार जिल्लामा गत वर्ष एक हजार ३०० किसानले ५३९ हेक्टरमा माछापालन गरेको तथ्याङ्क छ । जिल्लामा वार्षिक दुई हजार २६३ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । हाल रहु, नैनी, भाकुर, सिल्भर बिगहेड, ग्रास, कमनकार्प, पङ्गासियस प्रजातिका माछा उत्पादन हुँदै आएको छ ।