विधिसम्मत काम गर्न कानुनी राय अनिवार्य गरिनुपर्नेे

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयद्वारा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत मङ्गलबार यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा कानुनी राय लिने क्रममा वृद्धि भएसँगै कामको प्रभावकारिता पनि बढ्दै जानेमा सहभागीले जोड दिए ।

कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले सरकारी कामकारबाहीलाई विधिसम्मत तवरबाट अघि बढाउन यस्तो परिपाटीलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कानुनी राय लिने बानीको विकास नहुँदा विधि मिचेर काम गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन सक्ने खतरा औँल्याउँदै उहाँले यस्ता कार्यक्रमले सरकारी अधिकारी र निकायमा सचेतना बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद बन्जाडेले अदालतले दिएको म्यादभित्रै लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारी कार्यालयले आनाकानी गर्नु दुःखद् रहेको बताउनुभयो ।

उच्च अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सरकारी कार्यालयले आफ्ना कामकारबाही कानुन सम्मत भए नभएको हेर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारीले संविधानले कानुनी रायको व्यवस्था गरे पनि यस्तो राय लिन सरकारी अधिकारीले जाँगर नदेखाएको बताउँदै लोकतान्त्रिक विधिलाई बलियो बनाउन समेत कानुनी राय लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष दायाराम गौतम, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधीवक्ता गङ्गा पौडेल, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका शाखा अधिकृत ठाकुरप्रसाद बस्ताकोटीलगायतले कानुनी शासन प्रवद्र्धन र न्यायिक समाज निर्माणका लागि कानुनी राय लिने प्रवृत्तिको विकास हुनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।