काठमाडौं १९, असार । संविधानविद् डा.भिमार्जनु आचार्यले प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यले अधिवेशनको सुचारुका लागि लिखित रूपमा राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
उनले संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा उक्त व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सांसदहरूले यो सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने र जहाँबाट राष्ट्रपतिको चाहनाको पनि परीक्षण गर्न सकिने आचार्यको भनाई छ।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले संसदलाई जानकारी नै नदिइ संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक मानेका छन्।
संविधानविद् आचार्यले संसदलाई आफू खुसी सरकारले उपयोग गर्दै जाँदा संसदीय व्यवस्थाको अवधारणा नै खण्डित हुने बताए। ‘संवैधानिक लोकतन्त्रमा सरकार संसद र संविधा दुबैको अधिनमा बस्नुपर्छ।’ आचार्यले भनेका छन्।
सरकारले हिजो (बिहीबार) संसदलाई पनि जानकारी नदिई संसदको हिउँदै अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक आह्वान गरेर निर्णय गर्दै संसद अन्त्यका लागि सिफारिस गरे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अन्त्य गरेकी थिइन्।
अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र आन्तरिक मद्भेत पार्टी विभाजनतिर उन्मुख भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखि अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले सरकारको कदम असंवैधानिक र अपरिपक्क भएको भन्दै चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया