खस–आर्यको ३० प्रतिशत आरक्षण घटाउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं १४, असार । गुप्तचरसम्बन्धी विशेष सेवा विद्येयकमा खस–आर्यलाई ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा घटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

विद्येयकमा खस–आर्यलाई आरक्षण थिएन। तर, संविधानमै खस–आर्यको क्लस्टर रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाले पछि १० प्रतिशत आरक्षण हुने गरी विधेयक संशोधन गरेको थियो।

हाल उक्त विद्येयक प्रतिनिधिसभामा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै खस–आर्य सांसदहरूले खस–आर्यलार्ई २८ प्रतिशत आरक्षणको माग गर्दै विद्येयकमा संशोधन हालेका थिए।

अन्नतः १० प्रतिशतको व्यवस्थासहित विद्येयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा विद्येयक राष्ट्रियसभाले पठाएको हो।

राजपा सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, अमृता अग्रहरी र एकवाल मियाँले विद्येयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

बरू, खस आर्यको प्रतिशत घटाएर मधेशी, थारु, मुस्लिमको आरक्षण प्रतिशत बढाउनुपर्ने ती सांसदहरूको माग छ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा महिला समावेशिताअन्तर्गत दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेशीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ।