काठमाडौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महँगा सवारीसाधन खरिद गरी राज्य कोषको ढुकुटी रित्र्याउन थालेपछि सरकारले गाडी खरिद प्रक्रियामा थप कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिबीच महँगा गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढेपछि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ । महँगा गाडी खरिद गर्दा आर्थिक अनियमिततासमेत बढेको सरकारको ठहर छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको हैसियतअनुसार कस्ता गाडी आवश्यक हुन्छ, सोहीअनुसार अध्ययन गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उच्चपदस्थ व्यक्तिबीच आवश्यकभन्दा बढी गाडी खरिद गर्ने मोह बढेसँगै अब नयाँ बन्ने मापदण्डले सवारीसाधन चढ्नेहरूको हैसियत समेत निर्धारण गर्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तु भन्दै राजस्व वृद्धि गरेको सरकारले अझै हैसियतभन्दा बढीका महँगा गाडी खरिद गर्ने प्रवृद्धि नियन्त्रणका लागि गाडी खरिद प्रक्रियामा थप कडाइ गर्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति, व्यवसायीलगायतले सवारीसाधन खरिदका नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट सिध्याउन लागेपछि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर गाडी खरिद प्रक्रियामा थप कडाइ गर्न लागेको बताए । उनले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई सवारीसाधन आवश्यक भएको वा नभएकोबारे राम्रो अध्ययन गरी मापदण्ड बनाइने बताए । कतिपय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नो कोठामा महँगा फर्निचर प्रयोग गरी लाखौं रुपैयाँ सकेको पाइएपछि फर्निचरमा समेत मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया