सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधानका लागि तीन तहको सरकारवीच समन्वय थाल्यो

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्दै उनीहरुको अधिकारलाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई तीव्रता दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा पत्ता जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी बढोत्तरी गर्दै लैजाने, ज्येष्ठ नागरिक ऐन र १० वर्षे राणनीतिलाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तीनै तहको सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको छ ।

मन्त्रालयले ऐननियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन ( यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आरक्षण र छुट) र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भौतिक संरचना निर्माण, अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ वार्ड तीव्र विस्तार गर्न शुरु गरेको सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । बजेट वक्तव्य २०७६÷७७ मा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई अन्तर–पुस्ता हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने र बेसहारा, अशक्त व्यक्तिहरु सडकमा रहनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । सोही अनुसार सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मन्त्रालयले सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन गर्न २३० जना क्षमता भएको पशुपति वृद्धाश्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । वृद्धाश्रममा अहिले करीब २०० जना ज्येष्ठ नागरिकले आश्रय लिइरहेका छन् । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता विगतको रु १०० बाट रु तीन हजार पु¥याउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्राथमिकता दिएको छ । सन् २०१७ मा ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या विश्वको जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ६० वर्ष उमेर पुगेका मानिस कूल जनसङ्ख्याको नौ प्रतिशत (करीब २५ लाख) रहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको विश्व जनसङ्ख्या वार्षिक तीन प्रतिशतले बढिरहेको र सन् २०५० सम्ममा करीब २१ प्रतिशत हुने र सो अवधिसम्म ज्येष्ठ नागरिकको कूल सङ्ख्या १० वर्षमुनिका कूल बालबालिकाभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको संविधान (धारा ४१) मा ‘ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यसैगरी राज्यका नीतिहरु (धारा ५१, (ञ) ‘सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति’ (१२) मा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुले विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य उपचार, यातायात भाडामा छुटको व्यवस्था र सिटको व्यवस्था लगायतका माग गर्दै आएका छन् ।