दलित कोटाको कानून उपसचिवमा एउटा पनि दरखास्त परेन

यस वर्ष लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनमध्ये न्याय सेवा कानुन समूहको उपसचिव (दलित समावेसी समूह) पदका लागि एउटा पनि दरखास्त परेन ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आजलोक सेवा आयोगको ७० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २०७६ असार मसान्तसम्म आयोगबाट सम्पादित काम कारबाही समेटिएको प्रतिवेदन मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा दलित कोटाबाट न्याय सेवातर्फ एउटा पनि दरखास्त नपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोगको तथ्याकं अनुसार गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सबैभन्दा बढी संख्यामा २१ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवारले दरखास्त दिएका छन् । यो उमेर समूहबाट ३५ प्रतिशत दरखास्त परेको आयोगको रेकर्ड छ । दरखास्त दिने उम्मेदवारको औसत उमेर भने २६ वर्ष छ ।

यस वर्ष आयोगले संघअन्तर्गतका कूल एक हजार १ सय ७४ पदका लागि २ सय ५७ वटा विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो, जसअन्तर्गत समावेशी प्रतियोगितातर्फ कूल ३ सय २६ पदका लागि विज्ञापन भएको थियो ।

हालसम्म समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागू भएदेखि हालसम्म १२ वर्षको अवधिमा २१ हजार ५ सय ४६ जना उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।