बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीलाई समान व्यवहार र पेन्सनको सुविधा माग गर्दै आएका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले आफ्ना दबाबमूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भएका छन् ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज यहाँ ‘समानता र प्रतिष्ठाका लागि गोरखा सत्याग्रह मानवअधिकार’ विषय दुई दिने गोष्ठीको आयोजना गरी आफ्ना सङ्घर्षका बारेमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समितिले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र मन्त्रिपरिषद्कापूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई उपस्थित गराएर आफ्ना माग तथा अधिकारका विषयमा अवगत गराएको थियो ।
उहाँहरुले ब्रिटिस गोर्खाका मागप्रति आफूहरुको ऐक्यबद्धता रहेको र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको सङ्घर्ष समितिका महासचिव एसबी घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाले २२ मार्च सन् २०१८ मा नोल र बेलायत सरकार समक्ष बुझाएको १३बुँदे प्रतिवेदन उत्चस्तरीय राजनीतिक तहको बैठक र छलफलबाट समाधान खोज्न समितिले आग्रह गरेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन राजनीतिक नेतृत्व र मानवअधिकारवादीसँग अन्तक्र्रिया गरिएको तथा दोस्रो दिन ब्रिटिस गोर्खाको समानता र मानवअधिकार सम्बन्धी आगामी रणनीतिबारे प्रा.डा. युवराज सङग्रौला, रिटायर मेजर जुटबहादुर गुरुङलगायत विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने महासचिव छिसिङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारसँगको समन्वयकारी भूमिका खेल्न सङग्रौलाको संयोजकत्वमा विज्ञहरु सम्मिलित मानवअधिकार टोली गठन गरिएको छ ।
समानता, समान व्यवहारलगायतका विषयलाई उठाइदैँ आएको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । बेलायती सेनामा हाल तीन हजार ५०० नेपाली कार्यरत छन् । अहिले पेन्सनरत ब्रिटिस गोर्खाको सङ्ख्या करीब एक हजार ५०० रहेको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया