शान्ति वनको साधारण सभामा अख्तियार मुद्धाको चर्चा

मोरङ । पथरीशनिश्चरे नगरपालिका स्थित शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सोमबार भएको ९ औं वार्षिक चुनावि साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा अख्तियारमा परेको मुद्धा र सञ्चार माध्यममा आएको समाचार बारे टिक्का टिप्पनी भएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट नगर मार्फत आएको २५ लाख रकमबाट नीत वटा पोखरी निर्माणको विषयमा भएको भ्रष्ट्रचार बारे सोमबारको पत्रपत्रिका तथा अनलाइन मिडियाहरुमा समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

यद्यपि विषय शान्ति वनको मात्र होइन । शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ रहेको निर्माण समितिले आधा मात्र काम गरेर पुरै पैसा निकालेर वितरण गरेपछि अख्तियारले निर्माण उपभोक्ता समिति, नगरको केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई अनुसन्धान गरिरहेको बारे समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

आधा मात्र काम गरेर पुरै रकम निकालेर वितरण भइसके पनि अख्तियारले कारबाही प्रकृया अघि बढाएपछि केही जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका नेतृत्वले पुन रकम जम्मा गरेर नगरको खातामा फिर्ता गरेको समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका नगरप्रमुख दिलिपकुमार राईले गत आर्थिक बर्षको अन्तिममा चुरे संरक्षण कोषबाट पैसा आएको र समयमा काम नसकेपछि निर्माण उपभोक्ता समितिलाई एक महिना म्याद थप गरिएको बताए । पैसा निकाली सकेपछि उजुरी परेपछि अख्तियारले खानिएको पोखरी नाप्दा ९ लाख ३६ हजार मात्र रकम फर्काउनु पर्ने देखिएपनि नगरको प्राविधिकहरुले नाप्दा १० लाख ८१ हजार रुपैया देखिएको नगर प्रमुख राईले बताए ।

उक्त रकम नगरको खातामा रहेकोले अख्तियारले काम गर्न दिए पुन पोखरी बढाइने र नदिए राज्यको कोषमा पैसा फर्काइ दिने प्रमुख राईको भनाइ थियो । शान्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङले पनि नगर प्रमुख कै सैलीमा रकम फिर्ता गरिएको बारे स्पष्टिकरण राखेका थिए । यद्यपि जेसीवीले पोखरी खनिएको कारण चाँहदा एउटै पोखरीको लागि धेरै वटा साधन लगाएर पोखरी खन्न सकिने अवस्था थियो । अख्तियारले कारबाही प्रकृया अघि बढाएपछि चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रमा खनिएको पोखरी समूहको पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नदिइ निर्माण समितिले जेसीवी लगाएका थिए ।

विषय सार्वजनिक भएपछि सव डिभिजन वन कार्यालय पथरीले चौतारीलाई विन स्वीकृति जेसीवी लगाउने व्यक्तिहरु पत्ता लगाएर जानकारी दिन पत्र लेख्नु परेको थियो । उद्घाटन सत्रमा शान्ति वनको अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङसँग जोडिठएर आएको आर्थिक अनियमितताको बारे जताजतै चर्चा थियो । कसैले यस्ता व्यक्तिलाई समूहमा राख्न नहुने भनिरहेका थिए भने कसैले आर्थिक अनियमितता शान्ति वनको नभएको भन्दै थिए । शान्ति वनमा यस अघि पनि पोखरी निर्माण र हिड्ने गोरेटोमा ब्लक (पेवल) राखिएको छ ।

चुरेको पैसाले आधा काम गरेर पुरै पैसा झिक्न सक्ने अध्यक्षले अघिल्लो पोखरीहरुमा पनि अनियमितता भएको हुन सक्ने चर्चा पनि चलिरहेको थियो । चुरैको पैसाले शंका जन्माएपछि पुरानो पोखरी र त्यहाँ लागेको खर्च बारेपनि छानविन गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरुको कुरा उठाउन थालेका छन् । प्राविधिक योजना र त्यहाँ विच्छ्याइएको पेवलको साइज समेत पुन छानविन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्ताहरुले एक आपसमा कुरा गरिरहेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको १ नम्बर प्रदेश सचिव अग्नि पौडेल, जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण राई लगायतले शुभकामना दिएका थिए ।

नगर १ नम्बर वडा अध्यक्ष बाबुराम लिम्बू वन उपभोक्ता महासंघ नगर अध्यक्ष रविन राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । २१ निर्वाचित हुनेमा तीन दर्जनको उमेद्वारी चर्चा एक हजार २६९ सदस्य संख्या रहेको वनको चुनावी साधारण सभा भएकोले अध्यक्षमा पुनः केबी गुरुङ र प्रकाश थापा भिड्ने भएका छन् । थापा गएको कार्यकालको सदस्य हुन् । त्यसैगरी एक उपाध्यक्षको लागि हेमभक्त तमु, साजन धिमाल, कोषाध्यक्षमा तकवीर लिम्बू र कुलमणी गुरुङ चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिने भएका छन् ।

सहसचिवमा केदार श्रेष्ठ र नवराज मिश्रवीच प्रतिष्पर्धा हुने भएको छ । खुल्ला सदस्य १६ को लागि २५ भन्दा बढी आकंक्षी देखिएका छन् । सदस्यमा केशव विष्ट, संजिव गिरी, आईबी राई, कृष्ण लिम्बू, कृष्ण घिमिरे, अमर कार्की, पूर्ण तामाङ, जितन कार्की, सोमराज राई, मनकुमार राई, बलध्वन मगर, विजय राई, संजिव विष्ट, केदार श्रेष्ठ, काठबहादुर धिमाल रहेका छन् । त्यसैगरी इन्दिरा सुन्दास, रोमान्सि धिमाल, अप्सरा कार्की, सीता धिमाल, वन्दना कटेल, शान्ता घिमिरे, जानुका विष्ट, लक्ष्मी भट्टराई, ममता विष्ट लगायत रहेको बुझिएको छ ।

निर्वाचनको लागि कार्तिक ७ गतेलाई मतदान तोएिको छ । पाँच बर्षको कार्यकालको लागि समितिको मुख्य पदमा उठ्न एक कार्यकाल सदस्य रहनुपर्ने र उमेद्वार हुन कुनै पनि नैतिक पतन देखिने अभियोग नलागेको हुनु पर्ने विधानमा उल्लेख छ ।

उमेद्वार बन्न फौजदारी मुद्धा र सामाजिक बहिस्कारमा नपरेको हुनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ । विधानमा यस्तो उल्लेख भएपछि आर्थिक अनियमितताको बिषयलाई लिएर अख्तियारको कार्यालय धाउदै गरेका व्यक्तिलाई नैतिक पदन मान्ने कि नमान्ने विषयमा समेत चर्चा चल्न थालेको छ ।