पथरीको शान्ति वनको अध्यक्ष अख्तियार धाउदै, मुद्धा परेपछि ११ लाख रकम फिर्ता

मोरङ । मोरङको पथरी स्थित शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ लगायतले योजनाको आधा रकम भ्रष्टचार गरेको अभियोगमा अख्तियार १ नम्बर प्रदेश कार्यालय इटहरी धाउदै आएका छन् ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति मार्फत पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा आएको २५ लाखको बजेटमा करिव आधा काम गरेर पुरै रकम निकासा गरी हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारको कार्यालयमा उजुरी परेपछि पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलबहादुुर गुरुङ, नगरपालिको प्रमुख दिलिपकुमार राई, उपप्रमुख यमुना विष्ट लगायतले अख्तियार धाउनु परेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको गत आर्थिक बर्षको २५ लाख बजेटबाट पोखरी निर्माणको लागि शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो । समितिको सचिव नवीन ढकाल र कोषाध्यक्ष विनिता देवान रहेका थिए । तीनै जना वडा नम्बर १ का हुन् । उपभोक्ता समितिले आयोजनाको नामको राखेको बोर्डमा २०७६ बैशाख ३१ गते आयोजना सुरु भएर असार २७ गते सम्पन्न गर्ने मिति उल्लेख थियो ।

बोर्ड वडा नम्बर १० स्थित मुख्य सडकले उत्तर पशुपति सामुदायिक वन क्षेत्रमा राखिएपनि अख्तियारमा मुद्धा परेपछि हटाइएको छ । सो समितिले पथरीशनिश्चरे नगरपालिका—१ स्थित शान्ति वनको क्षेत्र, २ को चौतारी र १० को पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रमा तीन वटा पोखरी निर्माण भएको भनिएपनि योजनाको आधा पनि काम नगरी पुरै रकम झिकेर वितरण भएको बुझिएको छ । पोखरी निर्माणसँग सम्बन्धीत कामसँग जोडिएका नगरका जनप्रतिनिधिहरु, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष गुरुङ र नगरका कर्मचारीहरु लाम लागेर अख्तियार धाउनु परेको तथ्य खुलेको हो ।

यो कामको लागि शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङले मुख्य नेतृत्व लिएका थिए । शान्ति, पशुपति र चौतारी सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रको पानि जमिएको खोल्साहरुमा जेसीवि प्रयोग गरी आधा पनि काम नगरी योजना सम्पन्न भएको स्रेस्ता मिलाएर पुरै रकम झिकेर वितरण भएको श्रोतको दावि छ । अख्तियार प्रदेश कार्यालय इटहरीमा बेनामे उजुरी परेपछि सो कार्यालयले चासो राख्न थालेपछि भित्रभित्र मिलाउन निक्कै प्रयास भएको बुझिएको छ ।

अख्तियारले कारबाहीको प्रकृया अघि बढाएपछि पुःन जेसीवि लगेर पोखरी बढाउने प्रयास गरेपनि सो कुरा अख्तियारले थाहा पाएर काम बन्द गराएका थिए । अख्तियारले चासो राखेपछि उपभोक्ता समितिले चौतारी वनमा जानकारी नगराई एक्कासी जेसीवी हुलेपछि सव डिभिजन वन कार्यालयले सो कार्य रोक्न र जेसीवि कस्ले लगाएको हो पत्ता लगाउन पत्र काटेका थिए । कार्यक्रमको २५ लाख, जनश्रमदान लगायत गरेर जम्मा २७ लाख ६० हजार ५५६ को योजना थियो । यद्यपि कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न भएको स्रेस्ता मिलाएर सवै रकम निकासा गरेका थिए । अख्तियारको नेतृत्वमा वन कार्मचारीहरुसहित पोखरीको साइज नाप्ता १६ लाख ७९ हजार ५५६ मात्र काम गरेको ठहर भयो । बाँकी १० लाख ८१ हजार भ्रष्टचारको प्रयास भएको बुझिएको छ ।

अख्तियारले कारबाही प्रकृया अघि बढाएपछि पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिले करिव ११ लाख रकम नगरपालिकाको राजस्व खातामा पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिले फर्काएको नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत अम्विकाप्रसाद धमलाले बताए । रकम फिर्ता गरेपनि अख्तियारको कारबाही प्रकृया नरोकिने त्यहाँको एक कर्मचारीले बताए ।

श्रोतको अनुसार करिव १६ लाखको काम गरेर ११ लाख जति रकम विभिन्न व्यक्तिहरुले समूह समूहको रुपमा वितरण गरिसकेपनि अख्तियारले चासो दिन थालेपछि नगरको खातामा फर्काएको बुझिएको छ । यद्यपि नगरको प्रशासकीय अधिकृत धमलाले समयमा काम गर्न नसकेपछि सो रकम फिर्ता नजाओस भन्ने उदेश्यले कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर उपभोक्ता समितिको खातामा सारेको बताए ।

नगरपालिकाको इन्जिनियर कृष्णप्रसाद कोइरालाको भनाइ पनि सोही अनुसार छ । काम नसकी योजना सम्पन्न गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रस्नमा प्राविधिक इन्जिनियर कोइरालाको जवाफ आउदैन । प्रशासकीय अधिकृत धमला र इन्जिनियर कोइराला लगायतका कर्मचारीहरु अख्तियारमा बयान दिन धाउदै आएका छन् । केही कर्मचारीहरुलाई नगरपालिकाले आन्तरिक सरुवा समेत गरेको बुझिएको छ । कर्मचारीको साथै नगरप्रमुख दिलिप राई, उपप्रमुख यमुना विष्ट, केही वडा अध्यक्षहरु पनि अख्तियारमा बयान दिन इटहरी धाउदै आएका छन् ।

नगरपालिकाबाट हुनै योजनाको अनुगमन र निर्माण सम्पन्नताको पत्र दिने अधिकार उपप्रमुखलाई छ । तीन वटा पोखरी निर्माण सम्पन्नताको विषयमा उपप्रमुख यमुना विष्टले प्राविधिक कर्मचारीलाई विश्वास गर्दा समस्या भएको बताए । पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङले भने आफू अरुको प्रयोग भएको र योजनाबद्ध रुपमा फसाइएको प्रतिकृया दिएका छन् । कानूनी हिसावले योजना सम्पन्न नभएसम्म फरफारक गरेर रकम झिक्न मिल्दैन । रकम फिर्ता नजाओस भन्ने उदेश्यले रकम उपभोक्ता समितिको खातामा सार्ने कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको बारे केही वडा अध्यक्षहरुले सो कुरा सत्य नभएको बताएका छन् । पोखरी निर्माण भएको पशुपति सावउस १० नम्बर वडामा पर्छ । १० नम्बर वडाका अध्यक्ष सागर राईले खातामा पैसा सार्न गरिएको निर्णय आफूलाई थाहा नभएको बताए । वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष जयबहादुर तामाङले पनि रकम सार्ने निर्णय हुनै नसक्ने बताएका छन् । योजना अर्को आर्थिक बर्षमा सार्ने विषय निर्णय भएको हुनसक्ने तामाङको भनाइ छ । वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष गोविन्द भण्डारीले पनि खातामा रकम सार्ने बिषयमा निर्णय नभएको जानकारी दिए । चौतारी सावउसमा निर्माण भएको पोखरी निर्माण भएको २ नम्बर वडाका अध्यक्ष यमनाथ गुरागाईले भने रकम सार्ने निर्णय भएको बताए । कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार काम नसकी योजना सम्पन्नताको पत्र पनि वडाले दिएको गुरागाईले स्वीकार गरे । काम सम्पन्न नभइ रकम भुक्तानी लिएको भन्ने उजुरी परेपछि आफूहरु बयान दिन अख्तियार जानुपरेको उनले बताए ।

१) योजनाको कागज भेटिएन अख्तियारमा उजुरी परेपछि पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति लगायतका सरोकार वाला निकायबाट कागजातहरु जफत गरेको छ । यद्यपि वनको जग्गामा पोखरी निर्माण भएकोले सम्बन्धित वन कार्यालय र वन समूहमा पनि योजनाको कागजातहरु रहनुपर्ने हो । तीन वटै पोखरी निर्माणको लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट नियम अनुसार अनुमति लिएको पाइन्छ । पोखरी सव डिभिजन वन कार्यालय पथरी अन्तरर्गत पर्दछ ।

वनको सानो सानो योजनाको पनि सव डिभिजन वन कार्यालयमा रेकर्ड हुने भएपनि विवादमा मुछिएका तीन वटा पोखरीको प्राविधिक योजना भने पथरी सव डिभिजन वन कार्यालयमा रेकर्ड नरहेको कार्यालय प्रमुख महोमद अलाउदिनले बताए ।

पोखरी निर्माण भएको चौतारी सावउसको अध्यक्ष मेघराज चापागाई, पशुपतिको अध्यक्ष ईश्वर चौहानले आफूहरुलाई योजना निर्माण सम्बन्धि कुनै कागजात नदिएको बताए । दुवै जनाले ५ लाख बराबरको पोखरी बन्ने मात्र भनिएकोले उपभोक्ता समितिले नै जेसीवी ल्याएर खनिदिएको कारण आफूहरुलाई आर्थिक बारे केही जानकारी नभएको चौहान र चापागाइको भनाइ छ ।

२) राष्ट्रपनि चुरे कार्यालयमा पनि योजना सम्बन्धि कागजाद छैन पूर्वी तराईको ७ वडा जिल्ला हेर्ने गरी सुन्दरहरैचाको सलकपुरमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको कार्यालय स्थापना भएको छ । त्यहाँ उपसचिव भीमबहादुर कालिकोटेको नेतृत्वमा कर्मचारीहरु खटाइएको छ । कालिकोटेले आफूहरु भदौदेखि मात्र कार्यालयमा आएकोले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुनैपनि कागजात नभएको बताए । यस अघि चुरेको कार्यक्रम हेर्न अधिकृत निरज दाहाललाई खटाइएको थियो । दाहालपनि बयान दिन अख्तियार धाइरहेको बुझिएको छ । सरोकार राख्ने सम्बन्धित कार्यालयहरुमा योजना सम्बन्धि कागतहरु नभेटिनुले पनि सचेतना पूर्ण ढंगले रकम हिनामिना गर्ने खोजिएको देखिन्छ ।