बालश्रमका घटनामा कमी

पछिल्लो समयमा बालश्रममा प्रयोग गर्ने प्रवृृत्ति कम हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बालश्रमसम्बन्धी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण भएका सामग्री अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा बालश्रमका घटनामा कमी आएको देखाएको छ । परिषद्का अनुसार आव २०७५/०७६ मा बालश्रमसम्बन्धी ११२ घटना प्रकाशनमा आएका छन् । आव २०७४/०७५ मा ३८४ बालश्रमसम्बन्धी घटना भएका थिए ।

बालश्रम ऐनले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गरेको छ । १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउन नहुने व्यवस्था छ । आव २०७५÷०७६ मा सबैभन्दा बढी दोस्रो चौमासिकमा ५८, तेस्रोमा ३४ र पहिलो चौमासिकमा २० बालबालिकालाई बालश्रममा प्रयोग गरिएको देखिएको छ ।

श्रममा प्रयोग गरेको प्रकृति हेर्दा घरेलु तथा होटल श्रमिकमा बढी ४५ छ । इँटा उद्योगमा २६ प्रतिशत, भारतमा काम गर्ने १२, पढाइ खर्च जुटाउन विभिन्न काम गर्ने १२, जसमा राजमार्गमा लालीगुराँसको फूल र काफल बेच्ने, डुङ्गा चलाउने, भारी बोक्नेलगायत छन् । लागुऔषध ओसारपसारमा छ, पर्यटक घोडामा घुमाउने, डुङ्गामा चालकको रुपमा तथा विवाहलगायत शुभ कार्यमा बाजा बजाउने पाँच र यातायातमा तीन बालबालिका सङ्लग्न रहेको पाइएको छ ।

बालश्रममा प्रयोग गरिएका बालबालिकालाई लैङ्गिकरुपमा विश्लेषण गर्दा बालक ९१ र बालिका २१ रहेका छन् । उमेर समूहका आधारमा १० वर्ष वा सोभन्दामुनिका नौ, ११ देखि १४ वर्षको ४३ र १५ देखि १८ वर्षको ६० रहेको परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समयमा बालबालिकालाई विभिन्न बहाना बनाई समाजमा हत्या गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । सो अवधिमा बालबालिका हत्याका ६५ घटना सार्वजनिक भएकोमा सबैभन्दा बढी पहिलो चौमासिकमा २४ घटना भएका छन् । तेस्रो चौमासिकमा २३ र दोस्रो चौमासिकमा १८ बालबालिकाको हत्या भएको छ । 

हत्या भएका बालबालिकामध्ये घरायसी कलहका कारण २७, अवैध सम्बन्धका कारण जन्मिएका २० र सौतेनी आमा वा बाबुले गरेको हत्या १३ छन् ।  हत्या भएका बालबालिकालाई लैङ्गिकरुपमा हेर्दा बालक २५, बालिका २६ र शिशु १४ गरी ६५ जनाको हत्या भएको देखिन्छ । उमेरगत समूहलाई हेर्दा शिशुदेखि पाँच वर्ष २३, ६ देखि १० वर्ष ३१ र ११ देखि १८ वर्ष ११ बालबालिकाको हत्या भएको देखिन्छ । 

विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयमा बालबालिकालाई विभिन्न खाले शारीरिक तथा मानसिक सजाय दिने गरेको पाइएको प्रवक्ता चन्दको भनाइ थियो । सो अवधिमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ३७ शारीरिक सजायका घटना सार्वजनिक भएका छन् । सो अवधिमा २१ बालिका र छ बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन् । सो अवधिमा १२ बालबालिकाको अपहरण भएकोमा पाँचको हत्या भएको थियो  भने पाँचको अपहरणपछि सकुशल उद्धार, संरक्षण गरिएको थियो । दुई जनाको अवस्था जानकारीमा आएको छैन ।