प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको बजेट ११ करोड

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु १० करोड ९१ लाख खर्च गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ ।

आव २०७६÷७७ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार मकै जोन कार्यक्रमका लागि रु एक करोड २४ लाख ६५ हजार, धान सुपरजोनका लागि रु पाँच करोड ८८ लाख ८५ हजार, रबर जोनमा रु एक करोड १४ लाख ३० हजार, सुपारी जोनका लागि रु एक करोड १६ लाख ८५ हजार, अन्य खर्चका लागि रु नौ लाख २६ हजार र कर्मचारीको तलब भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चका लागि रु एक करोड ३७ लाख नौ हजार खर्च हुने कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनले १० वर्षे परियोजनामा आधारित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरिने बताए । यसअघि कचनकवल गाउँपालिकामा मात्र सुपरजोन परियोजना सञ्चालित थियो । यस वर्ष परियोजनाअन्तर्गत ‘कष्टम हाइरिङ’मा किसानलाई अनुदान, खेती प्रवद्र्धन, क्षमता अभिवृद्धि, तालीम, गोष्ठी, कृषि औजार वितरण, प्रचारप्रसार सामग्री, अनुगमन लगायतका शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताएका छन् ।

गत वर्षसम्म छुट्टाछुट्टै रुपमा सञ्चालित सुपरजोन, सुपारी जोन र रबर जोन अब एउटै एकाइबाट सञ्चालित हुने उनले जानकारी दिएका छन् । कार्यालयका अधिकृत लक्ष्मी गुरागाईंले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई धान सुपरजोन सञ्चालनका लागि दुई सय हेक्टर जग्गाको प्लट मिलाएर आ–आफ्ना क्षेत्रको विवरण पेश गर्न आग्रह गरिए पनि हालसम्म कसैले उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो । उहाँले कनकाई नगरपालिका र झापा गाउँपालिकाले मकै जोन क्षेत्र घोषणा गरेर काम गरिरहेका जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा कनकाईका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले किसानलाई अनुदान दिँदा सुपरजोनले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी नदिन आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले उत्पादनमा वृद्धि गर्न र कृषिमा किसानको लागत घटाउन परियोजना लागू गरेको बताए । गाउँपालिकाका प्रमुख जयनारायण साहले झापामा लागू भएका तीन वटै जोनका कारण युवा स्वरोजगार हुने, गरिबी घट्ने र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले सफल बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।