देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले माथिल्लो कर्णाली परियोजनासम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ । विभिन्न १० राजनीतिक दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले रु ७० अर्बमा पूरा हुने परियोजना लागत खर्च दोब्बरभन्दा बढी बढाएर रु एक खर्ब ६४ अर्ब पु¥याएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । भारतको जीएमआर कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सो सम्झौता गरेको छ । बङ्गलादेशसम्म विद्युत् पु¥याई बिक्री गर्ने चाँजो मिलाउन कम्पनीलाई अघि सारेर म्याद थप्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँ”, गजुरेलले भने। उहाँले सो कम्पनीले १२ वर्षको बीचमा पनि परियोजना पूरा गर्नेतर्फ काम कारवाही अगाडि नबढाएको भन्दै उहाँले सो कम्पनीले काम पनि नगर्ने तर नवीकरण गर्न खोज्नेप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । यो परियोजनाबाट चार हजार १८० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने र उत्पादित पानीबाट रु १५ लाख हेक्टर जमीनको सिँचाइ हुनसक्ने बताइएको छ । कर्णाली बचाऊ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष जगत रेग्मीले कानूनीरूपमा खारेज भइसकेको सो कम्पनीको सम्झौता नवीकरण गर्न नहुने माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया