काठमाडौं । संविधान संशोधन गरेर उत्पीडित समुदायको मुद्धा नसमेटेको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अगुवाइमा सरकार विरुद्ध नाकाबन्दी गर्दै संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।
महासंघले आज रिपोटर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर असोज ३ गतेहुने संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको हो ।
सरकारले टोलटोलमा झण्डा घरघरमा दिपावलीको नारासहित असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन लाग्दा आदिवासी जनजातिले भने कालो दिवसको रुपमा मनाउन लागेको हो । संविधान घोषणा भएको चार बर्ष वितिसक्दा पनि संविधान संशोधन गरेर आदिवासीको अधिकार स्थापित नगरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
महासंघले आदिवासी समुदायलाई असोज ३ गते दिपावली नगर्न, साँस्कृतिक झाँकी नलान र कार्यक्रममा सहभागि नहुन आव्हान गरेको छ ।
महासंघले भदौ २५ देखि ३० गते बैठक, गोष्ठी, जुलुस, असोज १ गते संविधानको अन्तरवस्तु बारे विचार गोष्ठी र असोज ३ गते साँझ ब्लाक आउट कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।
प्रकाशित विज्ञप्तिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम, मधेसीको तर्फबाट सरोज राय, दलित समुदायको तर्फबाट दलमर्दन कामी, मुश्लिमको तर्फबाट नजरुल हसन, महिलाको तर्फबाट चिनीमाया माझी, आदिवासी जनजाति अन्तर पार्टी सञ्जालको तर्फबाट इन्द्रबहादुर गुरुङ, समाजवादी पार्टीको तर्फबाट चन्द्रविक्रम राई, डा। ओम गुरुङ, कुमार लिङ्देन, लक्ष्मण थारु लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तत्कालीन माओवादीले चलाएको जनयुद्ध, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, आदिवासी जनजाति समुदायको मधेशी, थारुवाल आन्दोलनको बलमा प्राप्त संविधानमा समावेशी, समानुपातिक राज्य व्यवस्था, पहिचान र धर्म निरपेक्षताको मर्म विपरित संविधान घोषणा गरेको भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघले संविधानको आलोचना गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया