पूर्वाधार सम्मेलन : ‘ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न आग्रह’

काठमाडौँ, २५ भदौ । सरकारले मुलुक लामो समयको सङ्क्रमणकालपछि राजनीतिक स्थायित्वसँगै समृद्धिको मार्गमा लम्किरहेकाले नेपालमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा भएको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन, २०१९’ अन्तर्गतको ‘पूर्वाधार र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल’ विषयको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त गन्तव्य भएको बताउनुभयो । लगानी र विकासको हिसाबले नेपाल जवानीको अवस्थामा प्रवेश गरेको उहाँको भनाइ थियो । मुलुकको समृद्धि सबै राजनीतिक दलको आकाङ्क्षा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीका लागि कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो । सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएको सन्दर्भ पेश गर्दै उहाँले पाँच वर्षभित्र बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी भए पनि निर्माण सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।

नेपालको हवाई क्षेत्रलाई विश्वस्तरीय बनाउन सरकारले विभिन्न कदम चालेको बताउँदै उहाँले हवाई सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । “अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले गरेको ‘सेफ्टी अडिट’मा नेपालले ६० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हवाई क्षेत्रलाई थप सुधार गर्न विभिन्न कदम अगाडि बढाइएको छ, हवाई पूर्वाधारमा लगानी बढेको छ ।” नेपालमा हवाई यात्रुको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको भन्दै उहाँले निकट भविष्यमै दुई ओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै उत्तरदक्षिण दुवै मुलुकसँग विभिन्न नाकाको स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ नाका खोल्ने तथा पूर्व–पश्चिम जोड्ने चारवटा राजमार्गको निर्माण अघि बढाएकाले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने बताउनुभयो । यातायातलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन नेपालले अधिकतम् प्रयास गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टराईले दशकौँपछि पानी जहाज कार्यालयको स्थापना गरेको बताउनुभयो । “स्पष्ट योजनाका साथ जलयातायातमा जुटेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रेल यातायातमा नेपाल केहीपछि परे पनि दक्षिण र उत्तरी छिमेकीले सहयोग गर्दै आएका छन् । निकट भविष्यमा रेल्वे सेवामा ठूलो प्रगति हासिल गर्ने अवस्थामा छौँ ।” सडक सञ्जालमार्फत नेपाल र नेपालीलाई जोड्नका लागि सरकारले पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण जोड्ने सडक निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले तीव्र गतिमा पूर्वपश्चिम जोड्ने राजमार्ग निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । उत्तरी छिमेकीमुलुकसँग सहज पहुँचका लागि उत्तरी नाका खोल्न कूटनीतिक पहल थालिएको उल्लेख गर्दै उहाँले चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा रहेका नौ वटा नाका खोल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । सम्पर्क सञ्जालको विस्तारबाट नै मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्नेमा वर्तमान सरकार प्रष्ट रहेको छ भन्दै उहाँले ‘कनेक्टिभिटी’मा नेपाल सरकारले जोड दिएको बताउनुभयो । “विश्व समुदायमा जतिसक्दो चाँडो जोडिन चाहन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले भूपरिवेष्ठित मुलुकले सम्पत्ति सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार, अन्तरआबद्धता, सूचना प्रविधि, दीर्घकालीन योजनाजस्ता निश्चित क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “नेपालको सहरी विकास र ग्रामीण विकासको खाडल ठूलो भएकाले यसको दूरी कम गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले विश्व अर्थव्यवस्थाको केन्द्र एशियामा स्थानान्तरण भएकाले हामीले छिमेकी चीन र भारतबाट यसको लाभ लिनसक्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको हवाई सम्बन्ध बढाउनुपर्ने, रेलमार्गको योजनालाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढाउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै बजारको सूनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)का पूर्वमहानिर्देशक नोरीतादा मोरिताले एशियाको अहिलेको आवश्यकता भनेको अन्तरआबद्धता नै भएको बताउनुभयो । “यसअघि दक्षिण र पूर्वी एशियाको आवश्यकता शान्ति स्थापना थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अब यहाँका मानिसहरुको आवश्यकता भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जनताको आयस्तर बढाउनु हो ।” परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले नेपालले छिमेकीमुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाएको बताउनुभयो । उहाँले क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चमा ऊर्जा, विद्युत् प्रशारण लाइनको अन्तरआबद्धता, दूरसञ्चार, रेल, पानीजहाज, हवाई सम्बन्धजस्ता बहुपक्षीय सञ्जाल विकास गर्नेगरी योजना तयार गरेर काम अघि बढाइसकेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय सरकारले बीआरआईका परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गरेको उहाँको भनाइ थियो । “हामी अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्छौं र नेपाल लगानीका लागि स्वर्णभूमि रहेको सन्देश दिन चाहन्छौं”, सचिव वैरागीले भन्नुभयो, “नेपालमा पूर्वाधारको विकास नै सरकारको मूल लक्ष्य भएकाले अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई यही क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्छौं ।” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन योजना तयार पारिसकेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । अबको केही वर्षमा नेपाल बिजुली निर्यात गर्ने मुलुकको सूचीमा समावेश हुने भन्दै उहाँले चाँडै नै कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकीमुलुकमा बिक्री गर्ने योजना सुनाउनुभयो । भारतीय योजनाविद् राजीव मल्होत्राले नेपाल भारतजस्ता विकाशोन्मुख मुलुकहरुले दीगो र दीर्घकालीन विकासका योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा व्यापार वृद्धि गर्न यातायात तथा ढुवानीका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । छलफलमा पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि क्षेत्रीय अन्तरआबद्धतामा जोड दिएका थिए । उनीहरुले समृद्धि र विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा समानान्तर विकास हुनुपर्ने बताएका थिए ।