काठमाडौँ, ३२ साउन (रासस) ः भारत र पाकिस्तानले यसै साता स्वतन्त्रता दिवस मनाए । स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा भारतीय र पाकिस्तानी जनतामा विगत बर्षहरूमा जुन किसिमको वातावरण हुनेगथ्र्यो यस बर्ष भने केही भिन्नता भने उनीहरूले अवश्य महशुस गरे । यही अगष्ट पाँच तारिख भारत सरकारले संविधानको एउटा धारामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै भारत नियन्त्रित काश्मिर क्षेत्रको विशेष स्थानलाई रद्द गर्ने घोषणा गरेसँगै स्वतन्त्रता दिवस खल्लो महशुस भएको काश्मिरस्थित एक अधिकारकर्मीको धारणा रहेको छ । पाकिस्तानले घोषणाको विरोध जनाउँर्दै भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध स्तरलाई तल झारेको र आपसी व्यापारलाई बन्द गरेको घोषणा गरेको छ । जम्मु–काश्मिरलाई विशेष हैसियतको व्यवस्था गरेको भारतीय संविधानको धारा ३७० को खारेजी भारतको आन्तरिक मामिला हो भन्ने तर्कहरूले भारतमा राम्रो समर्थन पाएको छ । किनकी यो निर्णय झण्डै दुई तिहाई मत पाएर सरकारको नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीले गरेको हो । त्यसैले यसलाई धेरैजसो भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि स्वभाविक निर्णय भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । भारतले जम्मु र काश्मिरबाट लद्दाखलाई छुट्ट्याएर त्यहाँ केन्द्र सरकारको नियन्त्रण रहने व्यवस्था भारतीय संसदबाट पास भइसकेको छ । तर भारत मै उक्त निर्णयलाई पूर्णरूपमा सही मान्न नसकिने भन्ने खालका आवाजहरूले पनि स्थान लिएका छन् । स्वभाविक पनि छ किनकी भारतको प्रतिपक्षी दलले वर्तमान् सरकारले गरेको निर्णयको आलोचना गरेको छ । भारतीय काङ्ग्रेसले यसलाई गैर प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेको छ । बुधबार पाकिस्तानी स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा काश्मिरबारे आफ्नो सम्बोधनका क्रममा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले जम्मु–कश्मीरमा ३७० समाप्त गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अन्तिम कार्ड खेलेको बताउनुभएको एएफपीले उल्लेख गरेको छ । भाषणमा भनिएको छ, “भारतलाई पाठ सिकाउने समय आइसक्यो ।” पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले मोदीको जम्मु–कश्मीरविरुद्ध चालिएको कदम हिटलरले नाजीहरूका लागि निर्धारण गरेको फाइनल सोल्युसनजस्तै भएको बताउनुभयो । खानले भन्नुभयो, “भारत अब पाकिस्तान शासित कश्मीरमा केही गर्ने तयारीमा छ, यदि युद्ध भए त्यसका लागि पाकिस्तान पूर्ण रूपमा तयार छ ।” तर भोलिपल्ट परेको भारतको ७३ औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नयाँदिल्लीको लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले एक भारत, श्रेष्ठ भारतको सपना पूरा गर्न केही जरुरी कामहरु गर्नुको विकल्प छैन भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले काश्मिरका विषयमा लिइएको निर्णय पनि त्यसैको एक हिस्सा हो भन्नुभयो । जम्मु काश्मिर र लद्दाखमा रहेको पुरानो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार, नातावाद र अन्याय मात्र बढेको चर्चा गर्दै पुरानो व्यवस्थाबाट महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी समुदायको अधिकार कटौती भएको दाबी गर्दै काश्मिरलाई केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा ल्याइएको दाबी प्रधानमन्त्री मोदीको थियो । उहाँले जम्मु काश्मिरलाई संविधानको धारा ३७० बाट हटाउने सरदार पटेल र अरु प्रमुख भारतीय नेताहरुहरुको चाहना अहिले आएर पूरा भएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक देश, एक संविधान–यो यथार्थमा हासिल भएको छ र भारत यसप्रति गर्व गर्दछ ।” मुलुकको हित पहिलो भएको भन्दै हरेक व्यक्तिले भिन्नभिन्न किसिमबाट सोच्न सक्छ तर सवैको पहिलो प्राथमिकता भारत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “मेरा लागि भारतको भविष्य मुख्य कुरा हो र मलाई राजनीतिक भविष्यको चिन्ता छैन । राजनीति आउँछ जान्छ तर मुलुकको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका कदमहरु सर्वोपरी हुन् ।” भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) ले सरकारको निर्णयको विपक्षमा धारणा राख्दै आएको छ । यचुरीको पार्टीले काश्मिर मुद्दामा सैनिक अधिकारीसँगको सहकार्य मात्रले यसलाई द्विगो शान्तितर्फ लान नसकिने भन्दै सम्वद्ध स्थानीयसँगको परामर्शबाट निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने धारण रहेको छ । भारतीय काङ्ग्रेस र भाकपाले काश्मिर समस्या राजनीतिक समस्या भएकोले यसलाई राजनीतिक रूपमा नै समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तथापि काश्मिरमा व्याप्त विवादलाई अन्त्य गर्नुपर्ने सवै भारतीय पार्टी र नागरिक छन् । चाहे ती भाजपा का हुन् वा भारतीय काङ्ग्रेस आईका । छिमेकी मुलुकहरू चीन, पाकिस्तानसाथै अमेरिका पनि काश्मिर विवाद अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । तर समस्याको निराकरणका लागि मत भने सबैका भिन्नभिन्न हुँदा काश्मिर विवादले विगत सात दशकदेखि उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । यसको समाधानका लागि एक गोलमेच सम्मेलन उत्तम विकल्प थियो । काश्मिरलाई केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याउने निर्णयसँग सम्भवतः भारतीयहरूबीच राजनीतिक बहसबाट निक्र्योल निकालेको भए निर्णय सर्वमान्य हुन्थ्यो । काश्मिरसँग चीन र पाकिस्तानी सिमाना रहेकाले यो मुद्दा चीन र पाकिस्तानका लागि पनि चासोको बिषय हुनु अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । काश्मिरी मुसलमानहरूको लेनदेन पाकिस्तानी समाजसँग रहेका कारण त्यहाँको एउटा समूहको झुकाब पाकिस्तानी भावनासँग मेल खानेगरेका पाइन्छ । उनीहरूसहित अधिकांश मुसलमानले स्वायत्त काश्मिरको कुरा उठाउनुलाई पनि अन्यथा नमान्ने हो भने काश्मिरी समस्यामा पाकिस्तानसँगको समन्वय पनि जरूरी देखिन्छ । दुई आणविक शक्तिबीचको टकरावले पक्कै पनि दक्षिण एशिया तथा समग्र एशियाकै शान्तिको चाहनालाई निराश पार्नेछ । यसका लागि बलियो मध्यस्थताको आवश्यक देखिन्छ । तर मध्यस्थता गर्ने मुलुक वा संस्थाको प्रभाव एशियाको उदीयमान राष्ट्र हिन्दुस्तान र उसको राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिँदै आएको इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तान दुबैमा रहनु जरूरी छ । यसरी हेर्दा यो मुद्दाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश पाउनु सान्दर्भिक थियो । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा शुक्रबार भएको बैठकको डेढ घण्टाको अधिकांश समय काश्मिर समस्याको समाधानको मध्यस्थ बाटो पहिल्याउन भन्दा राष्ट्रसङ्घका भारत र पाकिस्तानका प्रतिनिधिले आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्नमा नै खर्चिएका राष्ट्रसङ्घमा विभिन्न विद्वानहरूको भनाईलाई उद्धृत गरी एएफपीले जनाएको छ । पाकिस्तानले अगष्ट १३ तारिखमा एक पत्र पठाएर संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बैठकका लागि अनुरोध गरेको थियो भने राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्य चीनको आह्वानमा शुक्रबार बैठक बोलाइएको हो । विभिन्न १५–राष्ट्र सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्मा राष्ट्रसंघ शान्ति स्थापना सहयोगका लागि उप– महासचिव ओस्कार फर्नान्डेज–टोरान्कोले राष्ट्रसंघीय गतिविधिको जानकारी गराएर सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए भने शान्तिस्थापनार्थ राष्ट्रसंघीय सैन्य सल्लाहकार कार्लोस हमबेर्टौ लोइटीले विश्वका सैन्य गतिविधिको जानकारी गराउनुभएको थियो । भने बैठकमा सहभागी केही अन्य सदस्यहरूले काश्मिर लगायतका समसामयिक बिषयमा आफ्ना तर्क राखेका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै राष्ट्रसंघका लागि पाकिस्तानी राजदूत मालिहा लोधीले भन्नुभयो, “पाँच दशकको अन्तरालमा सुरक्षा परिषद्को बैठकमा काश्मिरबारे पहिलोपटक पाकिस्तानले काश्मिरी जनताको पक्षमा कुरा उठाउन सफल भएको छ काश्मिर समस्या समाधानका लागि अन्तर्राट्रिय यस मञ्चमा यो ‘पहिलो कदम’ हो । शुक्रबार बैठकले जम्मु–काश्मिर भारतको आन्तिरिक बिषय भएको भन्ने धारणालाई अमान्य पुष्टि गरेको छ । नियन्त्रण र यसबाट सिर्जित अवस्थाबारेमा सम्पूर्ण विश्वले बहस चलाएको छ ।” उहाँले थप्नुभयो, “जम्मु–काश्मिरका जनतालाई भारतले थुन्न सक्ला, उनीहरूको आफ्नै भूमिमा उनीहरूका आवाज नसुनिएलान् तर उनीहरूका आवाज राष्ट्रसंघमा सुनिएका छन् र सधै सुनिने छन् किनकी पाकिस्तान उनीहरूको साथमा रहनेछ ।” यसको केही मिनेटपछि राष्ट्रसंघका लागि भारतीय राजदूत सैयद अकवारूद्दिनले पत्रकारसँग भन्नुभयो, “ काश्मिर भारतको ‘आन्तरिक बिषय’ हो । काश्मिरबारे भारत सरकारले केही दिन पहिले लिएको निर्णयपछि सुरक्षामा आउनसक्ने सम्भावित परिस्थितिबारे मुल्याङ्कन गर्दै लगाएका सवै कानूनी कडाईहरूलाई विस्तारै हटाइनेछ ।” अहिले जम्मस–काश्मिरमा जनजीवन सामान्य बन्दै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो । पाकिस्तानको नाम उच्चारण नगरिकनै तर पाकिस्तानतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “एउटा मुलुक जिहादीहरूलाई भारतविरूद्ध हिंसा गराउन उद्दत रहेको छ ।” हामी दुःखी छौँ कि उनीहरू भाषा र उत्तेजक कुरा गरेर आतङ्कवादलाई प्रोत्साहित गरेका छन् ।” भारतले काश्मिरलाई केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा लिएसँगै पाकिस्तान थप चिढिएको देखिन्छ । प्रतिक्रियामा पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरेको छ भने रेल सेवालाई सुरक्षाको समस्या देखाएर तत्कालका लागि अमृतसर नजिकैको वागाह सीमाक्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । पछिल्ला केही दिनमा पाकिस्तानी तथा भारतीय स्थल सेनाबीच काश्मिरी सिमाक्षेत्रमा भएका आक्रमण–प्रत्याक्रमणमा दुबैतर्फका केही सेनाको मृत्यु भएको सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार लेखेका छन् । यसले काश्मिरबारे भारत सरकारको निर्णयका कारण दुई आणविक सम्पन्न मुलुकहरूबीच थप द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन त गरेको होइन ? समस्यालाई समयमै समाधानतर्फ लग्न दुबै मुलुकको समान प्रयास पक्कै पनि आवश्यक रहनेछ । हजारौँ भारतीय र पाकिस्तानी नागरिकको मृत्युको कारण बनेको समस्या सुरक्षा परिषद्मा व्यापक वहस हुनु जरूरी छ ताकि यसले आगामी दिनमा काश्मिरी जनतालाई शान्ति मिलोस् । भारत र पाकिस्तानलाई दुई असल मित्रका रूपमा स्थापित गरोस् । काश्मिर विवादका कारण आणविक हतियार जुध्नसक्ने मनोविज्ञानका कारण असुरक्षाको त्रास खेपेका एशियाली जनतालाई राहत मिलोस् । आणविक हतियारको होड होइन समन्वयले विकासको मार्ग प्रशस्त गर्नसक्छ भन्ने आदर्श विश्व समुदायमा प्रवावित बनोस् । अहिले खासगरी एशियाली मुलुक र जनता विश्व समुदायको चाहना काश्मिरको समाधान राजनीतिक पहलबाट सधैँका होस् भन्ने रहेको छ । (विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया