१ मंसिर २०८१, शनिबार । November 16, 2024

ग्लोबल

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि उजिल्याउन प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण सफल



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शनिबार सम्पन्न युरोप भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि उजिल्याउन सफल भएको छ ।

सरकार प्रमुखको तहमा भएको यो भ्रमणले प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा ‘नेपाल देखिने र सुनिने राष्ट्रका रुपमा राम्ररी स्थापित हुन पुगेको छ भने नेपालप्रतिको चासो र आकर्षण बढ्न गएको छ ।’

नेपालको विकासका महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्रहरुसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अपेक्षित परिणामउन्मुख गराउन पनि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण सफल भएको ठानिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीबाट भएको संयुक्त अधिराज्य र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमणले ‘समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली’ को अवधारणा साकार पार्न ती देशले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु मुलुककै निम्ति गौरव र गरिमाको विषय हो ।

शतवार्षिकी समारोहमा नेपालको सहभागिता र प्रधानमन्त्रीबाट भएको विशेष सम्बोधनले विश्व मानचित्रमा नेपाललाई वैदेशिक श्रमलगायत विषयमा मार्गदर्शक देशका रुपमा स्वीकारेको छ भने श्रम विवाद संवादबाट समाधान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डलाई राष्ट्रिय कानूनमा आन्तरिकीकरण गर्ने राष्ट्रका रुपमा नेपालको पहिचान स्थापित भएको छ ।

आफू नेतृत्वको सरकारले श्रम र लगानीमैत्री ऐन नियम लागू गरेको, लगानीको प्रतिफल विनाझन्झट स्वदेश लैजान सकिने व्यवस्था गरिएकोजस्ता प्रगतिशील परिपाटीलाई नेपालले अङ्गीकार गरेको यथार्थ विश्वसामु प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण बनेकोप्रति आश्वास्त पार्नुलाई भ्रमणको उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

नेपालले सबैभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको तथा नेपालको विकास प्रयासमा लामो समयदेखि सघाउँदै आएको संयुक्त अधिराज्यको भ्रमण १७ वर्षपछि सरकार प्रमुखबाट हुनुलाई आपसी चासोका विषयमात्र नभई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका मामिलामा विचारविमर्श गर्न मिलेको अवसरलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।

विपक्षी दल तथा आलोचकले प्रधानमन्त्रीको फ्रान्स र बेलायत भ्रमणलाई असामयिक भन्नुलाई तर्कसङ्गत मान्न सकिदैन् । किनभने प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने प्रभावशाली देशसँगको सम्बन्ध उच्चस्तरमा नवीकरण भएको छ । नेपालको बदलिएको परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि भएका नवीनतम परिवर्तन र बौद्धिक बहसका सन्दर्भमा नेपाल त्यसबाट अछुत रहन सक्दैन ।

अठार वर्षको अन्तरालमा भएको फ्रान्स भ्रमण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपाल र फ्रान्सबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वार्षिकीका सन्दर्भमा भएको यो भ्रमण आपसीहित र सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यलाई घनिभूत बनाएको छ भने पारस्परिक सहमतिले दुवै देशसँगको उच्च राजनीतिक तहमा संवादको थालनी हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

नेपालको विकासका प्राथमिकता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण, गरीबी र पछौटपनको अन्त्य गर्दै ‘अशान्तिबाट शान्तितर्फ, अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ र अविकसित अवस्थाबाट विकासको मार्गमा दह्रो पाइला चाल्ने राष्ट्रका रुपमा पहिचान स्थापित गर्न सघाउ पु(याएको’, राष्ट्रको परिचय बाह्य जगत्मा कायम भएको फ्रान्स भ्रमणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति मननीय छ ।

आपसीहित र चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने र व्यापार, लगानी, पर्यटन एवं प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रभावकारी ढङ्गबाट सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने समझदारी बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक असरको प्रभाव कम गर्न तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न दुवै देशले मिलेर द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले सरकारी पक्षका अलवा बेलायतको संसद्का सदस्य र विपक्षी दलका नेतासँगको भेटघाटले नेपाल–बेलायत सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन थप योगदान पुगेको छ । विश्वविख्यात अक्सफोर्ड युनियनको सम्बोधनबाट चेतनशील एवं विद्वत् वर्गमा नेपालको पहिचान स्थापित गराउन र नेपालप्रति सुदूर भविष्यसम्म टिक्ने दिगो सद्भाव हासिल गर्न सहयोग पुगेको उनको विश्वास छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा बेलायत सरकारको दह्रो प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ, थप लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोगको मार्गप्रशस्त भएको बताउनुलाई उनको भ्रमण सफल रहेको मान्नैपर्छ ।

आपसीहित र चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने र व्यापार, लगानी, पर्यटन एवं प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रभावकारी ढङ्गबाट सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने समझदारी बन्नु अनि जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक असरको प्रभाव कम गर्न तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न फ्रान्ससँग मिलेर द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

युरोपका विभिन्न मुलुकस्थित नेपाली राजदूतहरुको भेलालाई जेनेभामा सम्बोधन गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताबमोजिम राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनका लागि अझ सशक्त र प्रभावकारीरुपमा सक्रिय हुन निर्देशन दिनुका साथै प्रधानमन्त्रीले जेनेभास्थित विश्वविख्यात भौतिक विज्ञानसम्बन्धी युरोपेली अनुसन्धान केन्द्रमा भइरहेको ब्रम्हाण्डको उत्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धानबारे जानकारी लिएका थिए ।

युरोप बसाईका क्रममा टर्कीका उपराष्ट्रपति, नर्वेका प्रधानमन्त्री र स्वीट्जरल्याण्डका पूर्वराष्ट्रपति एवं वर्तमान गृहमन्त्रीसँग भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताले आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र सुमधुर तुल्याउनका साथै आपसीहितका क्षेत्रमा सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने सहमति हुनुलाई सामयिक मान्नुपर्छ ।

सम्मेलनकै क्रममा नेपाल र यूएई तथा मरिससबीच छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनु, नेपाल र टर्कीबीच वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु भ्रमणको अर्को उपलब्धि हो ।

त्यसअघि आइएलओको शतवार्षिकी समारोहमा प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका हकअधिकारको स्थापना एवं समग्र श्रम क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको प्रगतिबारे अवगत गराएका थिए । उनले सामाजिक संवादका माध्यमबाट रुपान्तरण भएको उत्पादन सम्बन्धलाई दिगो बनाउन काम र जीवनबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताउँदै सबै काम मर्यादित र सबै श्रमजीवी वर्ग संरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा सबै प्रकृतिका काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको र बजारलाई खुकुलो बनाइएको जानकारी दिएका थिए । उनले श्रमको संसारले भन्ने गरेको अनौपचारिक क्षेत्रलाई कानूनी हिसाबमा औपचारिक बनाइएको यथार्थ पनि सुनाएका थिए ।

बेलायती राजकुमार ह्यारीसँग शिष्टाचार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, नेपालले जैविक विविधता एवं वन्यजन्तु संरक्षणमा हासिल गरेको उपलब्धि र महिला तथा बालिका सशक्तीकरणका क्षेत्रमा गरेको प्रगतिबारे विचारविमर्श गरेका थिए ।

त्रिभूवन विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा विभिन्न बिषयमा पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समसामयिक बिषयमा प्रश्न राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जवाफ जस्ताको तस्तै :

अबको समय संवाद,सहकार्य र अग्रगमनको हो

मैले एक दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु । केही कुराहरु हाम्रो वक्तव्यमा उल्लेख नभएका जस्तो हामीले मैले टर्कीका उपराष्ट्रपतिसँग पनि भेटघाट गरेको थियौं । आइएलओका डाइरेक्टरले दिनु भएको भोजमा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाका अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति लगायत नर्वेका प्रधानमन्त्री अनेक नेताहरुसँग साइड लाईनमा वा अनेक ढंगले वाञ्छित कुराकानी भएको छ र त्यसले ती देशहरुसँगको हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो आर्थिक गतिविधि, बहुआयामिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन मद्दत पु¥याएको छ ।
अर्को, एउटा कुरा केही मानिसहरुले नबुझेको कुरा के छ भने अबको समय नेपालको आवेश, उत्तेजना, द्वन्द्व, आन्दोलनको समय होइन । अबको समय संवाद सहमति, सहकार्य र अग्रगमनको समय हो ।
हिजो एउटा समय थियो, जतिबेला आधारभूत प्रश्नमा नै हामीले अधिकार प्राप्त गरेका थिएनौं । राजनीतिक अधिकार नै थिएन । त्यसकारण हामीले आन्दोलन गर्नु पर्दथ्यो । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थिएन । त्यसकारण आन्दोलन गर्नु पर्दथ्यो ।
अहिले दुईओटा कुरा नबुझेको हो । एउटा– जनता नै सार्वभौसत्ता सम्पन्न भइसकेको छ । तसर्थ जनताको इच्छा, भावना र हित विपरित कुनै पनि कुरा हुदैन । त्यो अर्को कुरा के हो भने अहिले जनतालाई देवता मान्ने, जनतालाई सर्वोपरी मान्ने, जनताको इच्छा, आकांक्षा, हित र आदेश अनुसार काम गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छ । त्यसकारण जनताका कुरा सुन्छ । र, जनताको हितमा काम गर्छ । अर्को कुरा कुनै पनि कुरा शतप्रतिशत परफेक्ट नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो भयो भने सरोकारवाला पक्षले, जनताको कुनै पक्षले यहाँनिर यस्तो भयो है भन्ने बित्तिकै त्यो विरोधको भावना बेस्सरी उछालेर कहाँ पुग्छु भन्ने त्यो भावना नराख्दा पनि हुने हो । त्यो विरोध केही उछालिनेवाला पनि छैन् । जनता भड्काउन सकिन्छ कि भन्ने नसोचे पनि हुन्थ्यो । भड्काउन सकिनेवाला पनि छैन् । जनताका लागि काम गर्ने सरकार छ । अनि जनता के कारणले भड्किन्छ ? कुनै कमी कही देखियो भने त त्यो सरकारले सच्चाइहाल्छ । त्यसकारण जनताको इच्छा अनुसार काम गर्ने जनताको सरकार भएको हुनाले जनतालाई दमन गरेर आएको सरकार होइन यो । जनताको अभिमतबाट जनताप्रति प्रतिवद्ध रहेर, जनताप्रति प्रतिवद्धता जनाएर, त्यो प्रतिवद्धताका साथ र देशलाई अगाडि बढाउने संकल्पक साथ आएको सरकार हो । त्यस कारण यो सानातिना कुराहरुमा नअल्झिए हुन्थ्यो । अल्झिरहनु पर्ने आवश्यकतै थिएन ।

गुठीका नाममा
गुठीसम्बन्धी कतिपय ठाउँमा गुठीका नाममा जनता माथि, गरिबहरु माथि शोषण भइरहेको छ । जमिन सबै कुरा एकै ठाउँ ‘टकासार भाजि टकासार खाजा’ भन्छ हिन्दीमा । त्यो हुँदैन । बैली, बहल, धार्मिक गुठी, यहाँका यस्ता ऐतिहासिक गुठीहरु, हाम्रा संस्कृतिसँग, साँंस्कृतिक परम्परासँग र यस्ता परोक्ष ढंगका साँस्कृतिक धरोहरसँग जोडिएका गुठीहरुको कुरा बेग्लै हो । यदि यस विधयकले कही कतै त्यस प्रकारका गुठीहरुमा कतै केही धक्का परेको रहेछ भने त्यो सरकारले विचार गर्छ ।
अब केही मानिसहरुले खुबै मौका पायौँ भन्ठानेको होला । कुनै चान्स आउने वाला छैन । चान्स छैन । किन भने यो सरकार जनताका लागि, जनताले भने अनुसार काम गर्छ, । जनताको हितमा काम गर्छ र यो हाम्रा परम्परा, हाम्रा संस्कृति, हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरु, हाम्रा पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरु, पुरातात्विक महत्वका धरोहर भन्दा घर मात्रै बुझिदैन । घरसँग जोडिएका हाम्रा संस्कृति बुझिन्छ । मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा आफैमा एउटा धरोहर हो । इन्द्रजात्रा आफैमा एउटा धरोहर हो । कुमारी जात्रा आफैमा एउटा धरोहर हो । त्यस कारण भवन, घर, कुदिएको कला मात्रै होइन । साँस्कृतिक कला जो झन राम्ररी कुदिएको छ । त्यो पनि हो । त्यस कारण यसमा कुनै भ्रम राख्नु पर्ने आवश्यकता म देख्दिन ।
अब म आइसक्या छु । यो सबै कुरा हामी हेरेर कुनै पनि हाम्रो साँंस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, परम्परा, चाडवाड रीतितिथिसँग कुनै कुराले कही नेरी अलिकति पनि प्रतिकुल असर वा घच्चा जानेर वा नजानेर पारेको रहेछ भने त्यसलाई त सरकारले सच्याइहाल्छ । यो सरकार बनेको जनताको मन दुखाउन होइन । यो सरकार बनेको जनताको मन हसाँउन हो ।
त्यस कारण कही कतै केही नपुगेको देख्दा वा कही कतै केही भुलबस् कतै गएको देख्दा त्यो मौका आयो कि भन्ठान्नु बेकार हो । म त्यति भन्न चाहन्छु यस सन्दर्भमा ।
अर्को हाम्रा जहाजहरु युरोपियन आकाशमा पनि उड्ने छन्, विश्वका जुनसुकै आकाशमा उड्ने छन् । त्यो उड्ने प्रवन्धका लागि हामी तयारी गर्दैछौँ । यस पल्ट पनि हामीले गम्भिरताका साथ कुरा उठाएका छौँ ।


सन् १९४७ को सम्झौतालाई त्रिपक्षीय राख्नु जरुरी छैन

अर्को सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता त्यो धेरै पुरानो भयो, त्यो साँचो हो । त्यसले आजका हाम्रा आवश्यकतालाई त्यसले निर्देशित गर्न, नियन्त्रित गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस कारण स्वभाविक हो यो कुनै आवेश उत्तेजनाको विषय होइन । १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धी त्यो भारतबाट व्रिटिस गोर्खा भनिएका हाम्रा दाजुभाइहरु रेजिमेन्ट मारिएका बेलाको कुरा हो ।
त्यस कारण त्यस कुरालाई त्रिपक्षीय नै राख्नु पर्ने आवश्यकता छैन । आज हामी दुई पक्षीय सहमतीमा जान सक्छौँ । त्यसका लागि पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा हामी छौँ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा । यो कुनै भन्न नहुने कुरा वा लुकाएको कुरा होइन । मैले युकेमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री थेरेसा मेरी मेसँग पनि यो कुरा गरे र हाम्रो विचार हो यो । हाम्रो सोच हो भनेर भने । तर त्यो कुरा मात्रै संयुक्त वक्तव्यमा आउँछ जो दुवै पक्षलाई उत्तिकै सजिलोसँग स्वीकार्य हुन्छ । त्यो नभइसकेको अवस्थामा त्यो दुई पक्षीय संयुक्त वक्तव्यमा आउदैन त्यो, स्वभाविक हो । अहिले हामीले उठाएका हौँ त्रिक्षीय सम्झौता अब आवद्यिक रहेन, यसको पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएका हौँ ।

भ्रमण फलदायी रह्यो

भ्रमण संक्षिप्तमा अत्यन्तै फलदायी रह्यो । हामी अत्यन्त सक्रिय पनि रह्यौँ । हामीले हाम्रा नीतिहरु, उपलब्धिहरु, आवश्यकताहरु, आंकाक्षाहरु यी सबै कुराहरुलाई सबै ठाउँमा सान्दर्भिक ढंगले, सान्दर्भिक ठाउँहरुमा उठाएका छौँ, अगाडि बढाएका छौँ ।

छानविन भइरहका कुरामा नबोलौं

वाईड बडी चाहि त्यसमा छानविन हुँदै छ । छानविन भइरहेका कुरामा मैले धेरै केही नबोलौँ । अब गैर जवाफदेही पाराले फलानो भ्रष्टाचार, फलानोले खायो भन्दिन मिल्छ तर मैले परिणाम नआइकन कसैको बारेमा भन्न मिल्दैन । छानविन हुँदैछ–जो दोषी छ उम्किन पाउदैन । दोषी माथि कारवाही हुन्छ । वाइड बडी अहिलेसम्म उडेन । किन भने पहिले त तयारी नै भएको थिएन त्यसको । अब बिस्तारै उड्छ । अब सरकारको त्यसमा ध्यान गएको छ ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चलिराख्या छ क्यार, सबजुडिस केसमा धेरै केही नबोलौँ, धन्यवाद ।

प्रकाशित : १ असार २०७६, आइतबार ००:००