हङकहङ । हङकङमा सुपुर्दगी सम्बन्धी प्रस्तावित कानुनको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ । प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि रबरका गोली प्रहार गरेको छ ।
गत आइतबार देखि प्रदर्शनकारीमा सहभागी भएका उनीहरूले सरकारी भवनहरू वरपरका मुख्य सडकहरू अवरुद्ध पारेका छन् भने प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका छन् ।
सरकारले अघि बढाएको विधेयक पारित भएका चीनमा कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई हङकङ गएकाहरुलाई चीनमा नै सुपुर्दगी गर्ने कानुनी बाटो खुला हुनेछ । सो विधेयक २० जुनमा हुने अन्तिम मतदानपछि पारित हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच हङकङको विधायिका परिषदले सो विधेयकमाथिको दोस्रो छलफल केही ढिलाइ गरेको छ । बेइजिङ–समर्थक विधायिका परिषदले भनेको छ, ‘बुधवार हुने भनिएको परिषदको बैठक अब पछि कुनै समयमा हुनेछ ।’ तर त्यस्तो समय निर्धारण भने गरिएको छैन ।
हङकङमा दशकौंको अवधिमा प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध रबरको गोली प्रयोग भएको यो पहिलो घटना हो । यसअघि हङकङमा हुने हरेकजसो प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने गरेका थिए ।
गत आइतबारको प्रदर्शनमा पनि केही हिंसाका घटना भएको बताइएपनि यति उग्ररुप लिएको थिएन । बुधबार भएको हिंसाका क्रममा २२ जना घाइते भएको बताइएको छ । घाइते भएका सबैको अवस्था सामान्य रहेको छ ।
हङकङमा सो विवादास्पद विधेयकमाथिको निर्धारित छलफल र मतदानअघि प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनहरूतर्फको आवागमन अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरेका थिए भने हजारौं सहभागी विरोध प्रदर्शनका घटना सामान्यतया शान्तिपूर्ण नै देखिएको थियो ।
तर बुधवार प्रदर्शन चर्किंदै जाँदा प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध अश्रुग्यास, रबरको गोली आदि प्रयोग भएको छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई घेरा तोड्न नदिनका लागि प्लाष्टिकको बारसहित कडा अवरोध खडा गरेका थिए ।
अश्रुग्यास प्रहार हुनसक्ने चेतावनी सहितको ब्यानर प्रदर्शन गरेका दृश्य घटनास्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका समाचार च्यानलहरूले देखाएका छन् ।
यद्यपि प्रदर्शनकारीहरु अझ आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुले आफूले प्रहार गर्नसक्ने सम्मको वस्तुले प्रहरीतर्फ ढुंगामुडा गरेका छन् । हङकङको विधायिका परिषद्को भवनको ढोका लगाइएको छ भने एक जना प्रहरी पनि प्रदर्शनकारीको ढुंगा प्रहारबाट घाइते भएका छन् ।
प्रहरी कमिश्नर स्टिभन लो वाइ–चुंगले दंगा सिर्जना गर्ने मनसायबाट घटना भएको बताएका छन् । उनले घटनाका दोषीलाई १० वर्षको जेल सजाय हुनसक्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न ल्याइएको सो विधेयकका आलोचकहरूले चीनको न्याय प्रणालीमा यातना, जथाभावी थुना र जबर्जस्ती झुठो बयान दिन लगाउने जस्ता अभ्यास हुने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
हङकङ सरकारले विधेयकमा कानुनीरूपमा बाध्यकारी मानवअधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरू र अन्य उपायहरू पनि अवलम्बन गरिने हुँदा आलोचकहरूको चिन्ताको सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यद्यपि सो विधेयकका विरुद्धमा सन् १९९७ मा बेलायतबाट हङकङ चीनको मातहतमा आए यताकै सबैभन्दा ठूला विरोध प्रदर्शन भएको छ ।
नयाँ विधेयकमा हत्या र बलात्कारजस्ता अपराधका आरोपित वा संदिग्धहरूलाई मुख्यभूमि चीन, ताइवान र मकाउबाट सुपुर्दगीका लागि अनुरोध गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ । चीनको अनुरोध आएमा प्रत्येक घटनाका आधारमा त्यस्ता सुपुर्दगी अनुरोधमाथि निर्णय गरिनेछ ।
हङकङका अधिकारीहरूले त्यहाँको अदालतले नै सुपुर्दगी अनुरोधहरूमा अन्तिम फैसला गर्ने र राजनीतिक तथा धार्मिक अपराधको आरोप लागेकाहरूलाई सुपुर्दगी नगरिने बताएका छन् ।
जनतलाई आश्वस्त पार्न केही छुटको व्यवस्था गर्ने सरकारले बताएको छ । अधिकतम ७ वर्षको कैद हुने कसुरका सन्दिग्धहरूलाई मात्र सुपुर्दगी गरिने छ । हङकङले बेलायत र अमेरिकासहित २० देशसँग सुपुर्दगी सम्झौता गरेको छ ।
प्रतिक्रिया