काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरीद (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ का केही बुँदाको विरोधस्वरुप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासङ्घ कार्य समितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए । व्यवसायीले नेपाल सरकारबाट आह्वान भएका तथा हुने सम्पूर्ण बोलपत्र बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्र समेत सरकारलाई बुझाउने भएका छन् । व्यवसायीले आ–आफ्नो इजाजतपत्र महासङ्घमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई र सम्बन्धित जिल्ला सङ्घले प्रजिअमार्फत बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच महासङ्घले सार्वजनिक खरीद (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ का केही बुँदाको विरोधमा थप सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्न जेठ २२ गते राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ । प्रदेश महासङ्घ र जिल्ला सङ्घहरुबाट अध्यक्ष, महासचिवसहित तीन जनाको अनिवार्य उपस्थिति हुने गरी भेला कार्यक्रम तय गरिएको महासङ्घका प्रवक्ता चौलागाईंले बताए ।
प्रतिक्रिया