पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका-१० मा बन्न लागेको संग्रहालयको नाममा आदिवासी जनजाति नजोडिए उक्त संरचना बन्न नदिने चेतावनी दिइएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समितिले आयोजना गरेको चेतनामुलक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन सभामा बोल्दै नेताहरुले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा नगर प्रमुख दिलिपकुमार राई, किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय सचिव अर्जुन जम्नेली राई, जनजाति महासंघ मोरङका भुपाल खवास पत्रकार भुपेन्द्र तिम्सिना लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रम उद्घाट कार्यक्रममा नगरपालिका—१० स्थित भुटानी शरणार्थी बसेको करिव सय विगाह जग्गामा १ नम्बर प्रदेश सरकारको लगानीमा बन्ने भनिएको संग्रहालय बारे बिषय उठेको हो ।
संविधान सभा सदस्य चण्डीप्रसाद राईको संयोजकत्वमा बनेको सुझाव समितिलाई समेत संग्रहालयको नाम आदिवासी जनजाति बनाउन दवाव दिदै आएको थियो । राई नेतृत्वको समिलिे नक्कली पाथिभारा, हलेसी र बाराहक्षेत्र तीन धामकै योजना अनुसार ‘सांस्कृतिक ग्राम’ भन्ने प्रदेश सरकारलाई सुझाव पत्र बुझाएपछि स्थानीय आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरुले नाम नजोडिए संग्रहालय बन्नै नदिने बताउदै आएका छन् । निर्वाचनको बेला मोरङ–३ का संघीय सांसद तथा कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले आदिवासी जनजाति संग्राहलय बनाउने भन्दै भोट मागेका थिए ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख दिलिपकुमार राईले नामको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न आदिवासी जनजाति नेतृत्वलाई सुझाव दिदै संग्रहालय अन्त जान दिनुनहुने बताए । आदिवासी स्थानीय नेतृत्वले भने नाम निश्चित नभएसम्म निर्माण कार्य थालिए भौतिक रुपमा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिदै आएका छन् ।
शुभकामना दिने क्रममा किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय सचिव अर्जुन जम्नेली राईले १ नम्बर प्रदेशको नाम सवै आदिवासी जनजाति मिलेर इतिहास, भूगोल र सभ्यताको आधारमा किरात राख्न पहल गर्न सुझाव दिए । ३ नम्बर प्रदेशको ‘नेवा ताम्सालिङ’ ४ नम्बरको ‘तमुवान मगरात’मा सवै आदिवासी सहमत भएर लाग्नुपर्ने राईले बताए । सहअस्तित्व र भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारको लागि भेला प्रशिक्षणसँगै सडक आन्दोलनमा उत्रिने बेला आएको राईको भनाइ थियो ।
आदिवासी जनजाति महासंघ पथरीशनिश्चरे समितिको आयोजनामा शनिश्चरे बजार, हसन्दह र पथरीमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम चलाएका थिए । आदिवासी अधिकारकर्मी गोपाल देवानको सहजिकरणमा भएको कार्यक्रममा करिव २५० जना प्रशिक्षित भएको महासंघको नगर अध्यक्ष चन्द्र तामाङले बताए । अधिकारकर्मी गोपाल देवानले नेपालमा गोरु काटेको अभियोगमा राज्यले पक्रेर थुनेको विरुद्धमा २१७ जनाको मुद्धा आदिवासी जनजाति वकिल समूहले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा चलाएको जानकारी दिए । नेपालको सर्वोच्च अदालतले आदिवासी जनजाति विरुद्ध फेसला गरेपछि अन्तराष्ट्रिय अदालतको साहरा लिनुपरेको देवाले बताए ।
प्रतिक्रिया