नेपाल पत्रकार महासङ्घले देशका सातवटै प्रदेशमा एकीकृत आमसञ्चार नीति आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै प्रदेश आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । महासङ्घ केन्द्रले बनाएको ऐनको नमूना मस्यौदालाई सातवटै प्रदेश सरकारलाई बुझाउने नीतिअनुसार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आज प्रदेश आमसञ्चार ऐनको नमूना मस्यौदा बुझाएको हो ।
महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको उपस्थितिमा महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सञ्चार ऐनको नमूना मस्यौदा बुझाउनुभएको हो ।
मस्यौदा ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरोकार भएकाको राय, सुझावका आधारमा सरकारले आमसञ्चार ऐन बनाउने बताउनुभयो ।
सरकारले आमसञ्चार नीति बनाउनका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल पत्रकार महासङ्घ र पत्रकारका अन्य सङ्घसङ्गठनसँग छलफल गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालयले आमसञ्चार नीति बनाएको र त्यसकै आधारमा अब ऐन बन्नेक्रममा रहेको बताउनुभयो । सञ्चार ऐन बनाउँदा महासङ्घको सुझावलाई अधिकतमरुपमा ग्रहण गरिने उहाँको भनाइ छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष आचार्यले हरेक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै आमसञ्चार कानून बनाइरहँदा प्रदेशपिच्छे फरकफरक कानून बन्ने भएकाले एकै खालको कानून बनाउने भनेर सङ्घीयता भएका १५ देशको आमसञ्चार नीति अध्ययन गरेर महासङ्घले ऐनको नमूना मस्यौदा बनाएको बताउनुभयो ।
महासङ्घले बनाएको मस्यौदाअनुसार नै एकीकृत आमसञ्चार ऐन बनाउन उहाँले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । मस्यौदाको अवधारणा सञ्चार क्षेत्रमा एउटै कानून बनाउने रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“अहिले हामीसँग केन्द्रमा रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइन, श्रमजीवी पत्रकार, विज्ञापनका छुट्टाछुट्टै कानून छन्, अब जे–जति सञ्चारमाध्यम छन्, तिनमा अब एकीकृत कानून आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । सञ्चारमाध्यमलाई कसरी नियमन गर्नेसम्बन्धी एकीकृत कानूनको व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा उल्लेख रहेको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो ।
–––
प्रतिक्रिया