संघीयता आदिवासीको अधिकार कटौती गर्ने शाधनको रुपमा प्रयोग भएको आरोप

मोरङ । गणतन्त्र र संघीय ताज्य व्यवस्था कायम भएपछि नेपालका आदिवासी जनजातीहरुले पाउदै आएको कार्यक्रम कटौती हुँदै गएको बताए ।

नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ कानेपोखरी गाँउपालिका मोरङको नव निर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै आदिवासी नेताहरुले सो कुरा बताएका हुन । मंगलबार आयोजित भवन उदघाटन तथा अधिकार सम्बन्धि एकदिने उदघाटन कार्यक्रममा बक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन ।

गणतन्त्र र संघीयता स्थापना भएपछि आदिवासी जतजाती राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत उत्पीडित समुदायको शसक्तिकरणको लागि छुटिन्दै आएको बार्षिक बजेट कटौती भएको बताए । त्यसैगरी स्थानीय स्वशासन ऎनमार्फत लक्षित वर्गको लागि छुटिन्दै आएको १५ प्रतिशत बजेट पनि स्थानीय सरकार सन्चालन ऎनमा उल्लेख नभएको बक्ताहरुले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाती वकिल समूह ९लाहुर्निप०को केन्द्रिय उपाध्यक्ष दिनेश घले, आदिवासी जनजाति महासंघ मोरङको पूर्ब जिल्ला अध्यक्ष देवराज चौधरी, किरात राई यायोक्खा केन्द्रिय सदस्य नवीन राई, राजवंशी सेवा समाजका मनोज राजवंशी लगायतले बोलेका थिए ।
गणतन्त्र स्थापनापछी बनेको संघीय सरकारले आदिवासी जनजाती समुदायको चाड साकेला, ल्होसार, माघी, माघेसंक्रान्तिको बेला दिइने विदासमेत कटौती गरेकोले सचेत रहनुपर्ने बताए । गणतन्त्र र संघीयता उत्पीडित आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग नगर्न बक्ताहरुले खबदारी गरेका छ्न ।
कानेपोखरीमा ३२ लाखको लागतमा २ तले पक्की भवन कार्यालय प्रयोजनको लागि निर्माण भएको महासंघका कानेपोखरी गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष भोजबिर माझिले बताए । समितिले भवनकै लागि ५ कट्ठा ४ धुर जग्गा खरिद हरेको सचिव केदार राईले बताए ।