पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र गरिबी निवारण कोषबीच समझदारी

कोष तथा मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट व्यावसायिक योजना बनाई पशुपालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने विषयमा आज मन्त्रालय र कोषबीच समझदारी पत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ ।
कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लामा पशु पन्छीपालनको क्षेत्रमा संलग्न लक्षित समुदायमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा साझा कार्यक्रममा समन्वय गर्ने उद्देश्यले समझदारी भएको छ ।
समझदारी पत्रमा कार्यक्रमको दोहोरोपन हटाउन र उच्च प्रविधि सुनिश्चित गर्न विभिन्न विषयहरु समावेश छन् भने कोषको सहयोगमा गठन हुने वा भएका सामुदायिक संस्थाहरुले कोषको आर्थिक सहयोगमा पशुपालनसम्बन्धी आयमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा अनिवार्यरुपमा सम्बन्धित पशु सेवा कार्यालयसँग समन्वयमा मात्र सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै कोषको सहयोगमा गठन हुने वा गठित सामुदायिक संस्थाहरुमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमार्फत पशु सेवा प्रसार, पशु रोग उपचार तथा अन्य प्राविधिक सेवा प्रभावकारी रुपमा पु¥याउने छ ।
कोषको कार्यक्रमअन्तर्रगत सामुदायिक संस्थाहरुमा पशु सेवासम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गर्दा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले आबश्यक प्राविधिक श्रोत उपलब्ध गराउने र पशुपालन व्यवसायबाट उत्पादित वस्तुहरुको भण्डारण, प्रशोधन, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरण अभिवृद्धि हुने खालका भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा कोष तथा मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट समन्वय तथा सहकार्य गर्ने जस्ता प्रावधानहरु सम्झौतामा राखिएका छन् ।
सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा केशवप्रसाद प्रेमी र कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
सम्झौताअनुसार दुवै निकायहरुमा निहित स्रोत तथा साधनहरु र प्रविधि आदानप्रदान हुन विश्वास पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा प्रेमीले व्यक्त गर्नुभयो ।
गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अति गरिब, दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, अपांगलगायत सीमान्तकृत समुदायहरुमा प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस सन्दर्भमा यो सम्झौताले पशुपालनमा संलग्न कृषक परिवारलगायतमा रहेको गरिबी न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रभावकारी मार्गदर्शन दिनेछ, कोषका कार्यकारी निर्देशक केसीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीताका लागि कोषको सहयोगमा जिल्लामा संचालित कार्यक्रमहरुको चौमासिकरुपमा कोष तथा मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट संयुक्त अनुगमन गर्ने र वार्षिकरुपमा केन्द्रीय तथा जिल्ला स्तरमा कोष तथा मन्त्रालय वा अन्तरगतका निकायबाट संयुक्त रुपमा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने व्यवस्थाहरु राखिएका छन् ।
कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिताका लागि कोषको सहयोगमा जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको चौमासिक रुपमा कोष तथा मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट संयुक्त अनुगमन गर्ने र बार्षिक रुपमा केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा कोष तथा मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट संयुक्त रुपमा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने व्यवस्थाहरु राखिएका छन् ।
गरिबी निवारण कोषले देशका ५५ जिल्लाहरुमा ३२ हजार ३६० सामुदायिक संस्थाहरुमार्फत नौ लाख गरिब घरधुरीलाई समेटेको छ । यसबाहेक थप तीनवटा जिल्लामा सिर्जनशील कार्यक्रमहरु र दुई जिल्लाहरुमा शहरी तथा अर्धशहरी गरिबहरुका लागि समेत कोषले काम गरिरहेको छ ।
गरिबी निवारण कोषमार्फत परिचालित घुम्ती कोषमा रहेको रु १४ अर्बमध्ये ६० प्रतिशत रकम अर्थात करिब रु आठ अर्ब पशुपालनमा लगानी भएको छ ।