संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले उक्त विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधानका अन्तरवस्तुमाथि असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीले विगतमा निकै लामो समयसम्म विरोध कार्यक्रम गरेको थियो । असन्तुष्ट पक्षले खासगरी प्रदेशको सीमा, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई सघनरुपले उठाउँदै आएका छन् ।

आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

संविधान संशोधन अघि बढाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच अझै पनि मतैक्यता कायम हुन सकेको छैन । सत्तापक्षले संशोधन प्रस्तावले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई महत्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै मधेश र पहाडबीच देखिएको भनिएको खाडललाई पुर्न योगदान दिने तर्क गर्दै आएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने संशोधन प्रस्ताव राष्ट्र र राष्ट्रियताविपरीत रहेको जनाउँदै यसको औचित्य नै नरहेको धारणा राख्दै आएको छ । सदनमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव प्रारम्भमै फिर्ता लिन प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उक्त संशोधन प्रस्तावमाथि ५० वटा संशोधन दर्ता रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेकाले फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संशोधन प्रस्ताव पारित गरिरहनु पर्दैन, पारित गर्नु हुँदैन, फिर्ता गर्नुपर्दछ । वर्तमान संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन भने कुन आधारमा संविधान संशोधन अघि बढाएर पारित गर्न खोजिँदैछ ?”

“जुन ठाउँका जनतालाई आवश्यकता भनिएको छ, म चुनौतीका साथ भन्दछु यसले त्यहाँका जनतालाई कुनै अघिकार थप्दैन, बरु घटाउने छ, प्रस्ताव संविधानवाद र संशोधनको सिद्धान्त विपरीत आएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

“दुई देशको एउटै नागरिक हुने ढंगबाट प्रस्ताव ल्याइएको छ, नेपालको आधारभूत चरित्र भनेको संघीयता हो, संघीयताको मर्म र सिद्धान्त विपरीत संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ”– सांसद भण्डारीले भन्नुभयो ।

यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७४ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले उक्त प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक भदौ ४ गते दिनको १ः०० बजे बस्नेछ ।