कर्मचारीले तलब पाएनन्

विसं २०६७ मा बन्द भएको सो उद्योगमा कार्यरत ती विभिन्न पदका स्थायी कर्मचारीले सात वर्षदेखिको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भृकुटी कागज कारखानालाई रु १७ करोडमा २०४९ सालमा उद्योग गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई ‘लिज’मा जिम्मा दिएको थियो ।

सो स्थानमा सोही उद्योग अथवा अन्य जुनसुकै उद्योग राख्न पाउने तर व्यक्तिगत रुपमा जग्गालाई प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न नपाउने सर्तमा गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई सरकारले सो उद्योग जिम्मा लगाएको थियो । पेपर (कागज) र पेपर तयार हुन आवश्यक कच्चा पदार्थ पल उत्पादन हुने यस उद्योग २०६७ बाट पूर्णरुपमा बन्द रहेको छ ।

गोल्छा अर्गनाइजेसनको मातहतमा रहेको सो उद्योगको सुरक्षार्थ २०६७ सालदेखि २० जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । आफूहरु श्रम मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायमा धाउँदा पनि तलब नपाएको उद्योग आन्दोलन परिचालन समितिका सहसंयोजक हरि ढकालले बताउनुभयो ।

सो कारखानामा कार्यरत कर्मचारीले रु १५ करोड भन्दा बढी रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । पटक पटक कारखाना व्यवस्थापनसँग वार्ता गरी सो रकम वितरण गर्ने सहमति भए पनि कारखानाको व्यवस्थापन पक्षले अटेरी गर्दै आएको ढकाल बताउनुहुन्छ ।

भृकुटीमा कार्यरत कर्मचारीले अहिलेसम्मको तलब नपाउँदा उनीहरुको जीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ । कार्यरत मजदुर र सञ्चालकबीच २०६९ पुस २ गते, २०७० साउन २ गते र २०७१ वैशाख २६ गते वार्ता भई तीन पटक सम्झौता भएको थियो । तर सो सम्झौता कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

पटक पटकको धर्ना, अनशन, आन्दोलनपछि सहमति भए पनि कार्यान्वयन गर्न सञ्चालकले मानेको छैन । सरकारले समेत आफ्नो मागप्रति बेवास्ता गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । विसं २०६७ अघि उद्योगमा उत्पादन भएको कागज स्वदेशभित्र खपत हुँदै आएको थियो । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कागज उद्योग भृकुटी कागज कारखाना बन्द हुनुअघि एक हजार ५०० कर्मचारी कार्यरत थिए । अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत करिब एक हजार २०० कर्मचारीले गोल्छा अर्गनाइजेसनको सेवा सुविधा लिएका भएपनि स्थायी ३२८ कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको हो ।