काठमाडौँ, १९ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको दोस्रो बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत ग¥यो ।
उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छल्ने गरी व्यापारी तथा व्यवसायीले आर्थिक अपराध गरिरहेकाले उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री कार्कीले कानुन, नियमअनुसार कर तिर्नुपर्ने, कर तिर्नु नागरिकको दायित्व भएकाले सरकार कोही कसैलाई पनि छुट दिने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो ।
त्यसअघि अर्थमन्त्री कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०७४’ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७४ सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विनियोजन विधेयक, २०७४ माथि असार २० देखि २७ गतेसम्म छलफल हुने गरी समय निर्धारण गरिएको सभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी गराउनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक मङ्गलबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया