पुँजी पु¥याउन बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट तत्काल लगानी जुटाउन कठिन हुने भएकाले विदेशी लगानी खोजिएको सरकारको भनाइ छ । आयोजनाको लागत करिब रु तीन खर्ब छ ।

अर्थमन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिने बजेट सीमा रु ४३ अर्बको हाराहारीमा रहँदा सो आयोजनाका लागि मात्रै रु ५३ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा राखेर प्रक्रिया सुरु गरेको बूढीगण्डकी आयोजनामा चालु आवमा रु पाँच अर्ब मुआब्जा धादिङ र गोरखाका प्रभावित बासिन्दालाई वितरण गर्न लागेको छ । त्यसमध्ये करिब रु दुई अर्ब रकम मुआब्जाका लागि वितरण भइसकेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आयोजना पनि अगाडि बढाउनुपर्ने र लगानी पनि जुटाउनुपर्ने अवस्थाको बीचबाट विधि, नियम र कानुनअन्तर्गत रहेर विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार नै चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको, मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेको तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायअनुसार नै आयोजनाको हकमा निर्णय गरिएको उहाँको कथन थियो ।

विद्युत् ऐनको दफा ३५ मा विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणका लागि सरकारले सम्बन्धित कम्पनीसँग समझदारी गरेर जान सकिने उल्लेख रहेको स्पष्ट पार्दै सचिव उपाध्यायले मनसाय नै गलत भयो, हतार हतार गरियो भन्ने भनाइ नै तथ्यपरक नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नै चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाको प्रक्रियाको सम्बन्धमा कुराकानी भएको र तीन वर्षभन्दा लामो समयपछि मात्रै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ ।

सांसदहरुले कामचलाउ भइसकेको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले हतारहतार विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी गरिएको भन्ने आरोपको प्रतिरक्षा गर्दै सचिव उपाध्यायले भन्नुभयो – “आयोजना कसरी बनाउने भन्नेमा नै मन्त्रालय चिन्तित छ । हामीले कुनै पनि गलत काम गरेका छैनौँ ।”

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको आफ्नै निर्देशिकाअनुसार बूढीगण्डकीमा लगानी गर्ने अवस्था नभएका कारण वैकल्पिक उपाय खोजिएको र आयोजना सम्पन्न हुने विश्वासका आधारमा प्राविधिक, आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गरेर निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

तर सांसद काशीनाथ अधिकारीले सरोकार भएका निकायसँग छलफल नै नगरीकन हचुवाका भरमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर आन्तरिक लगानी गर्ने बाटोमा तगारो हालिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । सांसदद्वय अमृत बोहोरा र जमिन्द्रमान घलेले आयोजनामा स्थानीयवासीको लगानीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विवादास्पद निर्णय खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सचिव उपाध्यायले २०७२ साल फागुन ६ गते जारी भएको ऊर्जा सङ्कटकालीन कार्ययोजनाअनुसार नै जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिन सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याएको र बदमासीको कुनै सङ्केत नै नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

ऊर्जा सङ्कट हटाउन एलइडी बल्ब

समितिको बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी हिउँदमा मुलुकभर नै सहज रुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल–भारत ऊर्जामन्त्री र सचिवस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार नै सरकार–सरकारबीच नै सहमति गरेर बल्ब खरिद गर्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो । सांसदहरुले बल्ब खरिदमा अनियमितता भएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान मिचिएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो – “बजारमा रहेको एकाधिकार अन्त्य गर्न र सरल तथा सहज रुपमा ऊर्जा जोगाउने लक्ष्यका साथ बल्ब खरिद गर्न लागिएको हो ।”

बजारमा गुणस्तरीय एलइडी बल्बको मूल्य रु ३५० पर्ने गरेको अवस्थामा प्राधिकरणले आयात गर्न लागेको फिलिप्स कम्पनीको बल्बको मूल्य रु १३० मात्रै पर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्राधिकरणले ऊर्जा मिश्रण गर्ने रणनीतिअनुसार नुवाकोटमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान गर्न लागिएको र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।

तिला कर्णालीको सम्झौता भएको छैन

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तिला कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सिएसएस पावर कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा मात्रै हस्ताक्षर भएको जानकारी दिँदै सो आयोजनासँग १० वर्षसम्म मात्रै अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता हुने बताउनुभयो । कुल ६०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा कर्णालीवासीलाई न्यूनतम रु एक लाख बराबरको सेयर दिने घोषणा ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि अमेरिकी डलरमा नै सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष कोष पनि सञ्चालन गरिने र विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेरमात्रै निर्णय हुने बताउनुभयो ।

खिम्ती र भोटेकोसीमा गरिएको डलर सम्झौताका कारण प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य प्रभावित भएको भन्दै सांसदहरुले आगामी दिनमा कुनै पनि आयोजनामा त्यसखालको सम्झौता नगर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।