कर्मचारी अभावमा सहरी विकास मन्त्रालयको काम प्रभावित

एकातर्फ आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी नहुनु अर्कोतर्फ मन्त्रालयमा दरबन्दी भएका कर्मचारी मन्त्रालय अन्तर्गतका आकर्षक निकाय र विभागमा काज सरुवा भई जाने परीपाटीको विकास हुँदा मन्त्रालयमा भने कर्मचारीको अभाव खड्किएको छ ।

केही कर्मचारी काज जाँदा र केही पदपूर्ति हुननसक्दा दरबन्दीको करिब आधामात्रै कर्मचारी अहिले मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । जसकारण दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयको दैनिक कार्यसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशकुमार सिंहले २०५८ सालमा रु नौ करोड बजेट हुँदाको मन्त्रालयको दरबन्दी र अहिले रु ३० अर्बको बजेट हुँदाको दरबन्दी एउटै हुँदा समस्या परेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर कर्मचारीको अभाव छ, अर्कोतिर हाम्रो प्राविधिक मन्त्रालय भएकोले पुरातत्व विभाग, शिक्षा मन्त्रालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । ”

मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य निकायमा आकर्षक सेवा सुविधा भन्दा पनि कर्मचारीको अभाव भएका कारण मात्रै काज सरुवा गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्रालयमा चारजना उपसचिवको दरबन्दी भए पनि एकजना मात्रै हाल कार्यरत छन् । बाँकी तीनमध्ये एकजना निलम्बनमा परेका छन् भने बाँकी दुई पद रिक्त छ ।

मन्त्रालयमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको दरबन्दी आठ जनाको भए पनि चारजना मात्रै कार्यरत छन् । बाँकी चारजनामध्ये एकजना बाहिरी चक्रपथ आयोजना, एकजना डिभिजन कार्यालय दोलखा र दुईजनाको पदास्थपन हुन बाँकी छ ।

यस्तै १० जना इन्जिनियरको दरबन्दीमा ६ जना मात्र मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । बाँकी दुईजना काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा काजमा र दुई जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।

मन्त्रालयमा १० शाखा अधिकृतमध्ये पाँच जनामात्रै मन्त्रालयमा खटिएका छन् । बाँकी पाँचमध्ये एकजना काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र तीन जनाको पदस्थापना हुनबाँकी छ ।

त्यस्तै नायब सुब्बाको १६ दरबन्दीमध्ये नौ जनामात्रै मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । बाँकी दुईजना अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा र दुईजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काजमा गएका छन् । ती आयोजना र समितिको तलब भक्ता आकर्षक रहेकै कारण त्यहाँ जान कर्मचारीबीच तछाडमछाड हुने गरेको छ ।

कार्यभार सम्हालेलगत्तै सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट भएका काज सरुवा खारेज गरेर आ–आफ्नो दरबन्दी अनुसारका क्षेत्रमा कर्मचारीलाई खटाइने बताउनुभएको थियो । तर हालसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।