मुख्यमंत्री भागेको गुरुङको आरोप

आईतबार,काठमाण्डौं । भारतको पश्चिम बंगाल राज्यका मुख्य मंत्री ममता बनर्जी दार्जेलिङबाट भागेको गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो)का अध्यक्ष विमल गुरुङले आरोप लगाएका छन् । भारतको रिपब्लिक टेलिभिजनसंगको अन्तरवार्तामा बोल्दै गुरुङले शान्ति नहुन्जेल दार्जेलिङमानै बस्ने उद्घोष गरेकी बनर्जीले एकै दिनमा दार्जेलिङबाट राती भागेको आरोप लगाएका हुन् । गुरुङले प्रष्ट पार्दै भने ममता बनर्जी जव सम्म दार्जेलिङमा रहन्छ तवसम्म अशान्ति रहने बताएका थिए । बंगाली भाषा सरकारी विद्यालयमा एक्षीक अध्यायन गर्ने नीति मात्र हो वनर्जीले बताएका छन् । तर गोजमोले नेपाली भाषा मास्ने धोका हो भन्ने आरोप लगाएका छन् । गोजमोले राज्माय सरकारको भाषिक नीति फिर्ता लिन आग्रह गर्दा कुनै सुनुवाई नहुँदा केहीदिन देखि दार्जेलिङमा आन्दोलन चर्किएको छ । आन्दोलनमा प्रहरीसंगको झडपमा परि दर्जन जती विरोधमा उत्रेकाहरु घाईते छन् ।  यसैविच भाषा विरुद्ध मात्र नभएर आन्दोलनले अब अर्को मोड लिने भएको छ । सयौं वर्षदेखि छुट्टै गोर्खालेण्ड राज्यको माग गर्दै आएको दार्जेलिङ बासीले यो मुद्दा फेरी ब्युतिएको प्रष्ट हुन्छ । अहिले सडकमा बंगाली भाषाको नीति विरुद्ध मात्र नभएर गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग पनि शसक्त रुपमा नारामा उठ्न थालेको देखिन्छ । एक दशक भन्दा अघि देखि गोजमोले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई शसक्त बनाएपछि बंगाल सरकारले केही वर्ष अघि मात्र गोरखा टेरेटोरीएल एरिया (जिटिए) गठन गरेको थियो । गठनका बेलापनि गोजमोले भनेका थिए, टेरेटोरियल नभई आफुहरुलाई राज्यनै चाहिएको बताएका थिए । आरो लगाएपनि त्यतिबेला गाजमोले जिटिएलाई उपयोग गरेका थिए । जिटिए गठनहुँदा यसको प्रमुख पनि विमल गुरुङनै रहेका छन् । जिटिए प्रमुख रहेका विमलले आन्दोलन चर्काएको आरोपमा बनर्जी सरकारले सुरक्षा कर्मी समेत फिर्ता गरेका छन् । विमल गुरुङले भने सुरक्षाकर्मीको जरुरत नभएको बताउँदै आफु दार्जेलिङ मुख्यमंत्री सरह भएको र बनर्जी तराईको पश्चिम बंगाल राबज्यको मात्र मुख्यमंत्री भएको एक अर्को संचारलाई बताए ।यसैविच आगामी सोमबारदेखि आन्दोलनलाई अझै ब्यापक बनाउने निर्णय भएको पनि गोजमोले जनाएको छ । दार्जेलिङमा हिंसा भड्किने आसंकामा केन्द्रीय सरकारले सेना समेत परिचालन गरेको छ । एजे न्युज टिभिका अनुसार भारतमा नेपाली भाषी भारतीय नागरिक एक करोड जनसंख्या र पचास हजार ज्यादा भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । स्मरणिय यो छ की सन् १९५० मा ईष्टईन्डिया कम्पनी सरकारले भारत छाड्नु अघि अहिले आन्दोलनरत क्षेत्र नेपालको थियो ।