बीचमा ल्याइने बजेटले निर्वाचनको निष्पक्षता रहँदैन : अध्यक्ष ओली

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विशेष समय माग गरी अध्यक्ष ओलीले सरकारले यसअघिको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु सकारात्मक भएको धारणा व्यक्त गर्दै हाल अघि बढाएको संशोधन प्रस्ताव संविधानको मूलमर्म र भावना विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सहमतिका नाममा सरकारले चालेका कदमप्रति आफूहरु चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “सरकारले देशलाई साँच्चै निर्वाचनको बाटोमा लैजान खोजेको हो भने सहमतिका महत्वपूर्ण छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई बेवास्ता गर्नु उचित थिएन ।”

अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो – “हामी सहमतिको पक्षमा छौँ । समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा छाँै । तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । तर यहाँ एमालेका कारण निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आरोप लगाउने प्रयास हुन थालेको छ ।”

सरकारले आगामी जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसको १५ दिनपछि अर्काे चरणको चुनाव गर्ने भन्ने चर्चा आफूले सुनेको बताउँदै उहाँले त्यसो भएमा निर्वाचनको निष्पक्षताको अनुभूति नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
हाल कायम रुपान्तरित संसद्को काम संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउने र अर्काे निर्वाचित सङ्घीय संसद्लाई जिम्मा लगाउने भएको हो भन्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले निर्वाचन गराउन कुनै धाराले बाधा पु¥याएको भए मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्नुभयो ।

आफू अनुकूल कसैले पनि स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन नहुने उहाँको भनाइ थियो । एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले बहालवाला नायब प्रहरी महानिरीक्षक नवराज सिल्वाललाई कानुनी परामर्शमा रहेका बेला बिनापुर्जी पक्राउ गर्नु स्वेच्छाचारिता भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले प्रदेश सभाको र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेको र संविधानको मर्म विपरीत भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिता र संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै विद्यमान गतिरोध चिर्न सबै दलबीच सार्थक संवादको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।