काठमाडौं, २६ पुस । व्यवस्थापिका संसदले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) २०७३ पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै कुनै पनि संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा सांसद बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने भएका छन् ।
विधेयक पारित भएसँगै यो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको रुपमा आउने छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न पाउने छैनन् ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको विसंगती सुधार गर्दै बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाउने र नेपालको बैंकिङ कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए ।
विधेयक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सक्ने छन् । अब कर्मचारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ०।५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया