विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले निजी र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई समावेशी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
बेइजिङ समिक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा आयोजित बेइजिङ प्लस २५ समिक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको ‘महिला र सञ्चार’ विषयक छलफलमा सञ्चारकर्मीहरुले लैङ्गिकमैत्री कार्यस्थलका लागि सबै सञ्चार संस्थाहरुले लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलतासम्बन्धी नीति अबलम्वन गर्नुमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासङ्घले प्रत्येक सञ्चार माध्यमलाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रसहितको समावेशी सहभागिताका लागि पहल गरिरहेको बताए। सन् १९९५ मा चौथो विश्व महिला सम्मेलनबाट पारित बेइजिङ घोषणापत्रमा महिला विकासका लागि सञ्चार क्षेत्रले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकालाई आत्मसात गर्दै सञ्चारमा महिला सहभागिता वृद्धि गरी निणर्य प्रक्रियामा महिलाको पहँुच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितले सञ्चार क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन र सञ्चारकर्मी महिलालाई निर्णायक तहमा पु¥याउँदै निजी सञ्चार गृहलाई प्रोत्साहन हुने विशेष रणनीति सरकारी तवरमा नै हुनुपर्छ भनिन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घमा सदस्य रहेका १३ हजार ५० पत्रकार मध्ये १८ प्रतिशत महिला पत्रकार छन । सञ्चारिक समूहले २०७२ सालमा गरेको अध्ययनअनुसार पत्रकार महिलाको सङ्ख्या २५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यस्तै २९ दशमलव ३ प्रतिशत संवाददाताको पदमा कार्यरत छन् । ब्यूरो प्रमुखका रुपमा दुई दशमलव नौ प्रतिशत कार्यरत छन ।
अहिले एक हजार ५३ टेलिभिजनले सरकारबाट इजाजत लिएकामा ५१ टेलिभिजन नियमित प्रसारणमा छन् । एक हजार ८९ एफएमले प्रसारण अनुमति लिएकामा ६७२ नियमित प्रसारणमा छन् । नौ सय ५३ पत्रपत्रिका नियमित प्रकाशनमा छन् भने एक हजार ३८० अनलाइन प्रेस काउन्सिलमा सूचिकृत छन् । दुई दिन सञ्चालन हुने गोष्ठीमा ‘महिला र वातावरण’, ‘महिला र अर्थतन्त्र’, ‘महिला शिक्षा र तालीम’ र ‘महिला र स्वास्थ्य’ लगायतका विषयमा छलफलपछि घोषणा पत्र जारी गर्र्दै शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ ।
प्रतिक्रिया