धुलिखेल, १५ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले समितिका सबै सदस्य र त्यससँग सम्बन्धित विज्ञको संयुक्त छलफल गरी छिट्टै खुल्ला सरकार साझेदारीको सदस्य बन्ने या नबन्ने विषयमा टुंगो लगाउने बताउनु भएको छ ।
बुधबार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेलमा व्यवस्थापिका–संसद् सुशासन तथा अनुगमन समितिको आयोजना र संसद् सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी)को सहकार्यमा सम्पन्न ‘खुल्ला सरकार साझेदारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभापति राठौरले सरकारले जनताको भलाइको लागि नै काम गर्ने भएकाले ‘खुल्ला सरकार साझेदारी’ को सदस्य बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“सदस्य बन्ने या नबन्ने भन्ने विषयमा पुनः समितिका सबै सदस्य र त्यससंग सम्बन्धित विज्ञसँगको छलफलबाट टुंगो लगाउने छौँ ।” राठौरले भन्नुभयो, “यसलाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक छ ।”
उहाँले सो विषयमा निर्वाचन अगाडि नै छलफल हुनुपर्ने भए पनि निर्वाचनकै कारण ढिला भएको उल्लेख गर्दै अब उक्त विषयलाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँसकोटाले खुल्ला सरकार साझेदारीको सदस्य बेलैमा नलिए पछि पर्ने बताउनुभयो । “अब छिट्टै त्यसको सदस्य संख्या एक सयमा पुग्दैछ भन्ने कुरा छ, त्यसभन्दा पछाडि सदस्य बन्न आउने राष्ट्रको सबै पक्ष बुझेर मात्रै सदस्यता प्रदान गर्ने भएकाले एक सयभित्र नै पर्ने गरी सदस्यता लिन अहिल्यैबाट आवश्यक प्रक्रिया थालनी गर्न आवश्यक छ ।”
बाँसकोटाले भन्नुभयो । उहाँले शासन प्रणालीलाई सुधार गर्ने काम गर्ने भएकाले बेलैमा सदस्यता लिने या नलिने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा बाँसकोटाले ‘नेपालमा खुल्ला सरकार साझेदारीको प्रगति र सांसदको भूमिका’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, वरिष्ठ पत्रकार तथा नागरिक समाजका अगुवा तारानाथ दाहालले ‘खुल्ला सरकार साझेदारी’ शासन व्यवस्थालाई राम्रो बनाउने विषय भएकाले सदस्य बन्ने या नबन्ने भनेको विश्वमञ्चमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो ।
दाहालले भन्नुभयो “संसारकै प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई सिक्ने र सिकाउने राम्रो मञ्चमा हामी जाऔँ ।” “राम्रो सरकार बनाउन खुल्ला सरकार साझेदारी”ले सहयोग गर्ने र राज्य सबैको हो, राज्यलाई चलाउने भूमिका सबैले गरौँ” दाहालले भन्नुभयो ।
सो अवसरमा दाहालले नागरिक समाजको दृष्टिकोणबाट खुल्ला सरकार साझेदारीसम्बन्धी पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सांसद, सरोकारवाला नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायत सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो । ‘खुल्ला सरकार साझेदारी’ राम्रो सरकार र असल शासन तयार गर्ने एउटा नयाँ विश्व संगठन हो ।
प्रतिक्रिया