शान्तिप्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयन नगरे दुर्घटना : अध्यक्ष दाहाल

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानद्वारा लिखित ‘न्यायिक समितिः कार्यविधि र प्रक्रिया’ पुस्तकको आज लोकार्पण गर्दै उहाँले शान्ति सम्झौता र संविधान इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउनुभयो ।

“यदि शान्ति सम्झौता र संविधान कार्यान्वयनलाई हल्कारुपमा लिइएको छ भने अब चाँहि देशलाई फेरि गाह्रो पर्न सक्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि हामीले शान्ति सम्झौतामा जे प्रतिज्ञा ग¥र्यौँ । संविधान सभाबाट जे जति अधिकार प्रत्योजित ग¥र्यौँ, त्यसलाई इमान्दारिताका साथ लागू गरिएन भने फेरि एकचोटी हामीले नचाहँदा नचाहँदै द्वन्द्वको स्थित आउन सक्छ ।” अब हुने द्वन्द्व भयानक हुने भन्दै त्यसलाई मुलुकले धान्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

शान्ति सम्झौताका अन्तरनिहित भएर अगाडि बढेका छौँ त भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बनाएका नियम कानून शान्ति प्रक्रियाअनुसार परिलक्षित छन् त भन्नेमा आशांका गर्न थालिएको छ ।”

उहाँले जनताको घरदैलोमै सरकार पु¥याउने गरी संविधान बनाए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको अनुभूति हुन थालेको धारणा राख्नुभयो । “स्थानीय र प्रादेशिक तह संविधानअनुसार जुन मर्मका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने हा,े त्यो भएको छ या विस्तारै कमजोर त पारिँदै छैन ?” उहाँले आशांका गर्नुभयो । प्रदेशमा चाहिने कानून, सुरक्षा र आर्थिक व्यवस्थापनलाई संविधानअनुसार अगाडि बढाउँदै छौँ त भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा जेजस्ता अधिकारको कुरा संविधानले गरेको छ, त्यहीअनुसार सिंहदरबारबाट प्रत्योजित गर्ने हो ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान प्रणाली कमै देख्न पाइने भन्दै संविधानमा सबै उपेक्षित वर्ग समुदायलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने जे भनिएको हो त्यही दिशातिर बढाउँदै छौँ त भनेर प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो । “म सुन्दैछु कि पुलिसमा भएका मुद्दा फटाफट अगाडि बढाएर पक्रन थाल्यो । २० वर्षपछि पनि फेरि उही”, उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म एकातिर छ, काम अर्कोतिर ।”

अध्यक्ष दाहालले पुरानै संस्कृति, संरचना, कार्यशैली र भ्रष्टाचारजस्ता रोगलाई संविधानमार्फत निदान गर्ने भनिए पनि त्यसो नभएको बताउनुभयो । उहाँले मधेश र पहाडमा विकाराल स्थिति आउन सक्ने भन्दै त्यसलाई हिजोको जस्तै युगान्तकारी परिवर्तनको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“विस्तारै विस्तारै माओवादीलाई सिध्याइहाल्यो भनेर कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ, अर्को माओवादी जन्मिन्छ । झन ठूलो लडाइँ हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले शान्ति सम्झौता र संविधान कार्यान्वयनमा एकजुट भएर मुलुक बनाउने ऐतिहासिक अवसरमा लाग्नुपर्छ ।”

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले पुस्तकले स्थानीय तहको न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने भएकाले स्रोत साधनयुक्त बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएको शर्माले स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादन गरी तीन कुरालाई अगाडि बढाएर स्थानीय तहको विकास हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घले संविधानअनुसार अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले हिजो उठाएको आवाज आज आफूहरु सरकारमा रहँदा पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संविधान लेखिएका कुरा हुबहु नगरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिएर अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै मुलुकलाई समृद्धिमा लैजान संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा सांसद रामनारायण बिडारी र राधेश्याम अधिकारीले पुस्तकले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । पुस्तकका लेखक प्रधानले न्याय समितिलाई मुद्दा छिनोफानो गर्न पुस्तक उपयोग हुने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम रुकुमको आयोजना भएको पुस्तक लोकापर्णमा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल बार एशोसिएशन सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले ७७ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई पुस्तक सहयोगी बन्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य धनवीर ओलीले पुस्तकले आफूहरुजस्ता जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको न्याय निरुपण गर्न सहयोग मिल्ने बताउनुभयो ।