आचारसंहिता विपरीत एक हजार बालबालिकाको प्रयोग

केन्द्रीय बालकल्याण समितिले पहिलो चरण (गत वैशाख ३१) मा सम्पन्न प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा गरेको बालअधिकार अनुगमनको प्रतिवेदनानुसार ३७ घटनामा ८५३ बालबालिलाई दलहरुले प्रयोग गरेको पाइएकोे हो ।

पहिलो चरणको चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा जिप, ट्र्याक्टर, टिपर, ट्रकजस्ता सवारीसाधनमा बालबालिकालाई राखी पदयात्रा, आमसभालगायत घरदैलो अभियानमा १६ घटनामा ६९४ बालबालिका प्रयोग भएका थिए भने बालबालिकालाई बाजा बजाउने दुई घटनामा सात बालबालिका प्रयोग भएको देखिएको छ ।

यस्तै उम्मेदवार मनोनयनका क्रममा चार घटनामा ३० बालबालिकाको प्रयोग भएको तथा निर्वाचनको दिन बालबालिकालाई स्वयंसेवकका रुपमा दुई घटनामा २० बालबालिका प्रयोग भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । विजय जुलुसमा चुनाव चिह्नअङ्कित टिसर्ट लगाई नारा लगाएको पाँच घटनामा ९२ बालबालिका प्रयोग भएको पाइएको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले देशको राजनीतिक गतिविधि तथा प्रक्रियामा बालबालिकाको सरोकार रहनु र उनीहरुले आफ्ना कुरा भन्न पाउनु तथा सम्बन्धित पक्षले सुनिदिनु बालबालिकाको अधिकार भए पनि दलविशेषका लागि बालबालिकालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरिनु बालअधिकारसम्मत बाल सहभागिता मान्न नसकिने बताउनुभयो ।

समितिले अनुगमनका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरेको पाइएपछि तत्काल सम्बन्धित दललाई पत्राचार गर्नाका साथै निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको थियो । बालाधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सिजप) बालसहभागितामा आधारित संस्थाको सञ्जाल (कन्र्साेर्टियम), शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाललगायतले समितिसँग संयुक्त बालकेन्द्रित अनुगमन गर्दै आएका छन् । आयोगले पनि नियमित रुपमा निर्वाचन अनुगमन गरिरहेको छ ।

“बालबालिकालाई राजनीतिमा प्रयोग गर्र्ने होइन, बालबालिकाका विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनुपर्छ । निर्वाचनमा बालबालिका र विद्यालयको प्रयोग नगर्नेबारे स्थानीय तहमा नै दलहरुको लिखित प्रतिबद्धता आउनु र समुदायको पनि यस विषयमा चासो र सरोकार बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो ।” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर विगतका निर्वाचनमा भन्दा यस पटकको निर्वाचनमा राजनीति दलहरु बालबालिकाको विषयमा केही संवेदनशील भएको पाइनुले असल संस्कृतिको विकासमा अग्रसर भएको मान्न सकिने केही आधार देखिन्छ ।”

सिजप अभियानका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाए पनि बालबालिकाको प्रयोगको क्रम नरोकिनु चिन्ताको विषय भएकाले बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैह्रसरकारी क्षेत्रका निकाय र संस्था मिलेर निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । रासस