सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशत

मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च नहुने परिपाटी रोक्न आफूले दृढताका साथ काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“हाम्रो खर्च गर्ने कमजोर क्षमताका कारण विदेशी दाताले हामीलाई सहयोग नगरी आफैँ काम गर्न चाहन्छन्, समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुखलाई अब छुट दिइन्न, सबैले पारदर्शी रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

असार ४ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री साहले सहरी विकासका आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन चारबुँदे विशेष निर्देशन जारी गर्नुभएको छ ।

पद बहालीकै दिन उहाँले प्रदेशस्तरका सरकारी पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान एवम् मापदण्ड निर्धारण गर्न मन्त्रालयको आवास तथा भवन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्य टोली गठन गर्नुभएको थियो । यो समितिले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

मन्त्रालयको चालु आवको पुँजीगत खर्च न्यून भएकाले बाँकी अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउन मन्त्री साहले १६ बुँदे निर्देशन जारी गर्नुभएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्न आठ जना वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियरलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । चालु एवम् विगत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लक्ष्य सम्पन्न नभई योजना अधुरो रहेकाले यसको कारण पहिचान गरी समस्या अन्त गर्न सबै आयोजनाका अद्यावधिक विवरण सङ्कलन गरी मन्त्रालयस्तरीय छलफल गर्ने गरी मन्त्री साहले असार ९ गते निर्णय गर्नुभएको थियो ।