कोप-२७: धनी देशहरू क्षतिपूर्ति गर्न सहमत छन्

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित मुलुकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन करिब दुई सय देशका प्रतिनिधि सहमत भएका छन् । इजिप्टको शर्म अल शेखमा भएको २७ औं संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलनमा देशहरू क्षतिपूर्ति कोषमा सहमत भएका छन्।

सम्मेलनमा सरोकारवालाहरूले आँधी र बाढी जस्ता जलवायु सम्बन्धी प्रकोपहरूको तत्काल लागतहरू कभर गर्न मद्दत गर्न ‘क्षति र क्षति’ कोष स्थापना गर्न सहमत भए, गार्डियनले रिपोर्ट गरेको छ। स्थानीय समयानुसार आइतबार (मङ्सिर २०) कोप २७ सम्मेलनका अध्यक्षले ‘क्षति नोक्सान’ सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका छन् । ‘क्षति तथा क्षति’ कोषलाई जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब मुलुकका भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा परेको क्षतिको व्यवस्थापन र उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि विकासोन्मुख देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिको लागि धनी राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। तर धनी देशहरूले सीमित नगदको साथ दायित्वबाट बच्न खोजिरहेका छन्। यद्यपि, तिनीहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न र चरम मौसम बिरूद्ध प्रतिरक्षा निर्माण गर्न मद्दत गर्ने वाचा गरे।

यसअघि धनी देशहरूले ‘नोक्सान र क्षति’ कोषको विरोध गर्दै आएका थिए। तिनीहरूले तर्क गरे, यो धेरै समय खपत थियो। उनीहरुले यो आवश्यक छ कि छैन र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

बीबीसीको रिपोर्टका अनुसार सम्झौताको मस्यौदामा कार्बन उत्सर्जन घटाउने दिशामा निर्देशन छैन। स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा भएको कोप-२७ सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना हरेक वर्ष नवीकरण गरिनुपर्ने वाचा गरिएको थियो। तर कोप-२७ सम्मेलनले त्यो वाचा पूरा गर्ने सम्बन्धमा केही छैन। जीवाश्म इन्धनको प्रयोग कम गर्ने उपायहरू पनि उल्लेख गरिएको छैन। यसबाहेक नयाँ मस्यौदा सम्झौतामा कुनै पनि देशले कसरी आर्थिक सहयोग गर्ने भन्नेबारे खासै केही भनिएको छैन।

नोभेम्बर ६ बाट सुरु भएको यस वर्षको जलवायु सम्मेलन नोभेम्बर १८ मा समापन हुने भनिए पनि एक दिन थप गरिएको छ । नोभेम्बर १९ मा, सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू अतिरिक्त दिनमा रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सहमतिमा पुग्न सफल भएका थिए।