सरकारको नाममा सर्वोच्चको ९ बुँदे परमादेश

काठमाडौं, चैत २५। सर्वोच्च अदालतले सोमबार सरकारको नाममा ९ बुँदे परमादेश जारी गरेको छ।

कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम र आयआर्जन रोकिएका मानिसहरूलाई राहतसँगै उपचार तथा परीक्षण गराउने व्यवस्थाको मागसहित सर्वोच्चमा परेका ३ वटा छुट्टाछुटै रिट निवेदनको एकामुस्ट सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले परमादेश जारी गरेको हो।

परमादेशमा ‘नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने सरकारी नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। जसका लागि लकडाउनका कारण आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रित गरी राहतको दुरूपयोग नहोस् भनि पादरर्शीतासमेत कायम गर्दै उक्त सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न परमादेशमा उल्लेख छ।

यससँगै आय आर्जन रोकिएका व्यक्तिहरू तथा परिवारको सही पहिचानमा कमी नआओस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई भनिएको छ।

परमोदेशमा सरकारले हालसम्म क्वारेन्टाइनका लागि २७ हजार ८ सय १८ बेड तयार गरेको भनिएपनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनको स्थापना भए नभएको अनुगमनको व्यवस्था गर्न, विदेशबाट हवाइजहाज र स्थमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको नपाइदा स्थानीय तहमार्फत उनीहरूलाई पत्ता लगाइ आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा होम क्वारेन्टाइनमा राख्नेबारे घनिभूत प्रयास गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।

परीक्षण उपत्यकाबाहिरका शहरमा पनि विस्तार

सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण केन्द्रहरूको बारेमा पनि चासो राखेको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शहरी केन्द्रहरूमा विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँज पु¥याउन सर्र्वोच्चले परमादेशमार्फत सरकारलाई भनेको छ।

कोरोना संक्रमणको आशंकामा हालसम्म परीक्षण गरिएका मानिसहरूको सङ्ख्यालाई अदालतले अत्यन्त न्यून रहेको ठहर गरेको छ। सरकारले १ हजार ६४५ जनाको कोरोना आशंकामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ।
यसैगरी देशको ग्रामिण तथा विकट क्षेत्रमा कोरोना संक्रमित भए छिटो अस्पताल पु¥याउन स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय गरी हेलिकोप्टरद्दारा एयरलिफ्ट हुने व्यवस्था गर्न र कोभिड–१९ बाहेकका अन्य विरामीहरूको आकस्मीक स्वास्थ्य सेवाको साथै तत्कालै गर्नु पर्ने आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।

पिपिईको व्यवस्था निजी अस्पतालका चिकित्सकलाई पनि…
परमादेशमा सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालका चिकित्सकलाई पनि व्यक्तिगत सुरक्षण उपकरण (पिपिई) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
त्यसपछि निजी अस्पताललाई सेवा सुचारु गराउने व्यवस्था गराउन उल्लेख गरिएको छ।

अधिवक्तात्रय विष्णु लुइटेल, पुष्पराज पौडेल र मुकुन्द अधिकारीले विभिन्न समयमा कोभिड–१९ महामारीको समाधान र नागरिकको सुरक्षाप्रतिको सवाल उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।