भौतिक पुर्वाधार तथा यातयातमन्त्री नेम्वाङद्धारा चीन सीमा वारपार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी कार्यादेशमा हस्ताक्षर

मसिर ६ काठमाडौं। काठमाडौं। नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले बिहीबार पदभार ग्रहण गरेकै दिन चीन सीमा वारपार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी कार्यादेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त कार्यादेशसम्बन्धी छलफल गर्न मंगलबार नेपाल र चीनका प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा बैठक हुने भएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत महिना नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच भएको एमओयूअनुसार आयोजनाको डीपीआर तयारीबारे छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा डीपीआर बनाउन सुरु गर्नेबारे टुंगो लगाउने तयारी छ । मंगलबार बस्ने बैठकमा चिनियाँ पक्षको नेतृत्व रेल्वे हेर्ने उपमन्त्रीले र नेपाली पक्षको नेतृत्व भौतिक मन्त्रालयका सचिवले गर्ने छ भने
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भइसकेको जनाइएको छ । चिनियाँ परामर्शदाताले तयार गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । करिब ७३ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन नौ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

गत २–७ असारमा चीनमा भएको चिनियाँ–नेपाल रेल्वेसम्बन्धी प्राविधिक आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । त्यस क्रममा नेपाल–चीन सीमापार रेल्वेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएपश्चात् परियोजनाको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर)का लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीका सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट भएको प्रस्तुतीकरणअनुसार विस्तृत अध्ययनको कार्य छिटो सम्पन्न गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कार्यहरू छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरी विस्तृत अध्ययनको कार्य सुरु गर्ने सहमति गरिएको थियो ।
चीनको नेसनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मंसिरमा बुझाएको थियो । गत १५–१६ चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी चिनियाँ अधिकारीले रेल मार्गबारे उच्चस्तरको सहमति आवश्यक छ ।

नेपाल–चीन सीमापार रेलसम्बन्धी नेपाल–चीनबीच विभिन्न छलफल र वार्ता हुने गरे पनि लगानीको मोडालिटीमा भने दुवै देशबीच तयारी हुन सकेको छैन । चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला लगानीबारे वार्ता गर्ने नेपाल पक्षले तयारी गरे पनि त्यसले प्रवेश पाउन सकेन । रेल परियोजनामा लगानीका लागि अनुदान वा ऋण के र कति हुने ? भन्नेबारे प्रारम्भिक छलफलसमेत भएको नभएको अवश्थामा यस विषयले कतिको गतिल लेला अहिले नै भन्न सकिने अवश्था छैन । चीनले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएकोमा नेपालले सो रेलमार्गलाई केरुङ–काठमाडौं हुँदै पोखरासम्म जोड्न गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्म संकेत दिँदै आएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयारी गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ