अन्तरराष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दै गएपछि नेपालको चिया खेती अहिले अर्गानिक खेतीमा विस्तार हुँदै गएको छ । बढी उत्पादन हुने अपेक्षामा रासायनिक मल तथा विषादीहरुको प्रयोग गरी उत्पादन हुँदै आएको चियाको निर्यातमा समस्या देखिएपछि मुलुकमा उत्पादन हुने चिया विस्तारै अर्गानिक खेतीमा विस्तार हुँदै गएको हो ।
![](https://i0.wp.com/www.everestweek.com/wp-content/uploads/2019/09/safe_image.png?resize=720%2C376)
भारतलगायत विश्वका केही देशहरुले परीक्षण गर्दा नेपालमा उत्पादित चियामा रासायनिक विषादी तथा मलहरुको प्रयोग बढी देखिएको भन्दै ती मुलुकबाट निर्यात हुने सिटिसी तथा अर्थोडक्स चियामा रोक लगाउने सम्भावना बढ्दै गएपछि चियालाई अर्गानिक पद्धतिबाट उत्पादनमा केन्द्रित गरिएको बताइएको छ । अर्गानिक उत्पादनसँगै नेपाली चियाको माग पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको छ तर, हरियो चियापत्तीलाई अर्गानिक बनाउन किसानस्तरबाट खुलेका स–साना कारखानालाई भने प्रमाणीकरणकै चिन्ता हुने गरेको छ ।“बजारको पहुँचमा किसानलाई समस्या छ भने अर्गानिक बनाए पनि प्रमाणीकरण कठिन हुने गरेको छ”, केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द दाहालले भने, “यो विषयमा सरकार जिम्मेवार भएर किसानलाई सघाउनुपर्छ ।” त्यसो त नेपालको धेरै चिया अर्गानिक नभएको र ननअर्गानिक चियाले अन्तरराष्ट्रिय बजार पेलेको कारण पनि यो प्रक्रिया झण्झटिलो बन्न पुगेको हो तर, किसान–उद्यमीले आफ्नो चिया अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्नका लागि भने अनेकन कष्ट सहनुपर्ने गरेको छ । अर्गानिक प्रमाण पत्र लिनका लागि मात्र पनि तीन वर्षको ‘प्रोसेस’ र रु नौ लाखसम्म लागत लाग्ने गरेको छ । “अर्गानिक प्रमाणपत्र लिनैका लागि साह्रै धेरै रकम तिर्नु पर्छ । कसरी किसानले त्यत्रो रकम तिर्न सक्छन्”, अध्यक्ष दाहालले भने, “यो सबै रकम किसान आफैैले तिर्नुपर्छ त्यही भएर कतिपय किसान अर्गानिक बन्न चाहदैनन् ।” चियालाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्नका लागि निजी क्षेत्रको मात्र ध्यान पुग्ने भएकाले पनि प्रमाणीकरण झण्झटिलो हुने गरेको चिया व्यवसायीको भनाइ छ । अर्गानिक बनाउनका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सहयोग नपुग्नाले त्यसको जोखिम किसान÷उद्यमीले लिँदा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्गानिक उत्पादनसँगै नेपाली चियाको माग पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको छ तर, हरियो चियापत्तीलाई अर्गानिक बनाउन किसानस्तरबाट खुलेका स–साना कारखानालाई भने प्रमाणीकरणकै चिन्ता हुने गरेको छ ।
किसानले अर्गानिक चिया उत्पादनमा लाग्ने इच्छा देखाए पनि त्यसको प्रमाणित प्रमाणपत्र लिनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने चिया उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेमराज गुरुङ बताउँछन् । “किसान÷उद्यमीको भर परेर मात्रै अर्गानिक बनाउन सकिँदैन”, अध्यक्ष गुरुङले भने, “चियाबाट सरकारलाई पनि धेरै फाइदा छ । यदि हाम्रो चिया अर्गानिक भएमा मुलुकलाई नै फाइदा पुग्ने हो तर, सरकारी पक्षबाट हाम्रो पीडा बुझिएन ।” हालसम्म इलाममा १२ वटा उद्योगले मात्र अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन् । गुरुङका अनुसार अन्य चिया उद्योग पनि अर्गानिक नै भए पनि प्रक्रिया झण्झटिलो भएकाले किसानले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचालेका हुन् ।
![](https://i0.wp.com/www.everestweek.com/wp-content/uploads/2019/09/tea-processing.jpg?resize=720%2C540)
मोटो रकम खर्चिएर प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा पनि चियाको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न किसान लागेकाले अर्गानिक प्रमाणीकरण नबढेको गुरुङको बुझाइ छ । “आखिर जसोतसो चिया बिकिरहेकै छ । ठूलो रकम खर्चिएर प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र लिएर पनि के गर्ने”, अध्यक्ष गुरुङले थपे, “यदि यो रकममा सहुलियत भएमा धेरै उद्योग र बगान अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र लिन्थे ।” के छ प्रमाणिकरणको प्रक्रिया अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्नका लागि नासा, आइओएम र सेरेसजस्ता विदेशी संस्थामा ‘म अब पूर्ण अर्गानिक बनाउँछु’ भनेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । “निवेदन दिएपश्चात अर्गानिकको मापदण्डअन्तर्गत रहेर रासायनिक मल, विषादीको प्रयोग बन्द गर्नु किसान स्वयंको आचार संहिता हो”, केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रविन राईले भे, “त्यसपछि आन्तरिक रूपमा अनुगमन कर्ता पनि राखिएको हुन्छ । किसानका समूहहरू एक–अर्काकामा गएर चियामा मल र विषादीका बारेमा निरीक्षण गर्छन् । तीनवर्ष सम्म यो प्रक्रिया चलेपछि बल्ल हामीले पूर्ण अर्गानिक बनायौं भनेर प्रमाणीकरण गर्ने संस्थामा खबर गरेपछि त्यहाँबाट अनुगमन कर्ता आउँछन् ।” यसरी आउने अनुगमनकर्तालाई इन्स्पेक्टर भनिन्छ । यी इन्स्पेक्टरलाई निवेदकले आफैँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
![](https://i0.wp.com/www.everestweek.com/wp-content/uploads/2019/09/sajeev-yomgya.jpg?resize=720%2C478)
किसानहरू आफैँले लाखौँ रूपैयाँ खर्च गरेर अर्गानिक प्रमाणीकरण गरे पछिमात्र उत्पादित तयारी चिया विदेश पठाउन सकिने तीनजुरे चिया उत्पादक सहकारी संस्थाका सचिव सोम शर्माले बताए । “किसानले रासायनिक मल र विषादी नलगाएको भन्ने थाहा छ, तर प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र नै चाहिन्छ, त्यो बिना चिया विदेश पठाउन समस्या छ”, सचिव शर्माले भने ।
नेपालको धेरै चिया अर्गानिक नभएको र ननअर्गानिक चियाले अन्तरराष्ट्रिय बजार पेलेको कारण पनि यो प्रक्रिया झण्झटिलो बन्न पुगेको हो तर, किसान–उद्यमीले आफ्नो चिया अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्नका लागि भने अनेकन कष्ट सहनुपर्ने गरेको छ । अर्गानिक प्रमाण पत्र लिनका लागि मात्र पनि तीन वर्षको ‘प्रोसेस’ र रु नौ लाखसम्म लागत लाग्ने गरेको छ
जिल्लामा ८५ वटाभन्दा बढी चिया उद्योग भए पनि १२ वटा उद्योगले मात्र अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र लिएका छन् । जिल्लामा तीनजुरे चिया उत्पादक सहकारी संस्था, उच्च पहाडी सहकारी संस्था, ग्रीनहिल चिया सहकारी संस्था, हिमालय साङ्ग्रिला, पाथीभरा चिया उद्योग, अर्थोडक्स चिया उद्योग, दाजुभाइ चिया उद्योग, मिस्टम्याली उद्योग, गोरखा टी स्टेट, इलामेली चिया सहकारी संस्था र इको चिया सहकारी संस्थामात्र अर्गानिक सर्टिफिकेट प्राप्त चिया उद्योग छन् । तेस्रो मुलुकले अर्गानिक चियाको माग गरेपछि अर्थोडक्स चियाको अर्गानिक प्रमाणीकरणमा डेनमार्क सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उन्नति समावेशी कार्यक्रमले इलामका १३ वटा चिया कारखाना र चिया बगानलाई अर्गानिक बनाउन प्रतिकारखाना रु तीन लाखदेखि पाँचलाखसम्म अनुदान सहयोग गरेको थियो । फोटो : चिया उद्यमी राजु लिम्बू र सजिव योङयाबाट लिइएको हो
प्रतिक्रिया