प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रदेश नं.१ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०७(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री कार्कीले कुनै एक प्रदेशको सवारी प्रदेश नं.१ मा छ महीनाभन्दा बढी राखेमा दर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफमा उहाँले दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा सङ्घीय कानूनअनुसार नै क्षतिपूर्ति पाउने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सुरक्षा, प्रदूषण र राजश्वको विषयमा विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ भन्दै ई–रिक्साको नवीकरण र दर्ता स्थानीय तहबाट नै गरिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया