काठमाडौँ, १८ फागुन (रासस) ः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५’लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्री ढाकालले प्रदेशमा लोकसेवा आयोगलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगहरूमा एकरुपता ल्याउन र प्रदेशका लोकसेवाले सङ्घीय लोकसेवा आयोगसँग सहयोग मागेको खण्डमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्दै सांसद पुष्पा भुसालले प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले तथस्टता र निष्पक्षतालाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले प्रदेश सरकारलाई नै लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार दिनाका साथै कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै, प्रदेशभित्रका जनताले मात्रै त्यसमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन प्रदेशभित्रका नागरिकले मात्रै प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लोकसेवाले जाँच लिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।”
सांसद सञ्जय गौतमले लोकसेवा आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको र प्रदेशगत मान्यतामा जान नसकेको र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
संशोधन माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले दुई विधेयकका संशसोधन माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
सो विधेयक माथि सांसदहरु प्रेम सुवाल, पुष्पा भुसाल, कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यस्तै बैठकले मन्त्री ढकालले नै प्रस्तुत गर्नुभएको ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
प्रतिक्रिया