सर्वोच्च अदालतद्वारा खड्कालाई नहटाउन अन्तरिम आदेश

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

खड्काले आफूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पदबाट बर्खास्त गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध यही असोज ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत आफूलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई सरकारले निर्णय गरेको र चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको र अझै डेढ वर्ष आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा संसदीय समितिले कारबाहीको सिफारिश गरेपछि गत असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई पदच्यूत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।