सरकारले बजेट अनुशासन मानेन : महालेखा

काठमाडौं ३१, असार । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले सरकारको निकायहरूले खर्चमा पारदर्शीता र जवाफदेहीता अपनाउन नसकेको देखाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाएको बताएपनि महालेखाको प्रतिवेदनले ठीक उल्टो देखाएको हो।

महालेखाले तयार गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारका कयौं निकायहरूले बजेट अनुशासन कायम गर्नेदेखि सार्वजनिक खरिदसँगै ठेक्का व्यवस्थानमा त्रुटि नै त्रुटि गरेको पाइएको उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रतिवेदनमा वार्षिक १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट बिनियोजन भएकोमा ३ खर्ब ५५ अर्ब रकमान्तर गरेको औंल्याइएको छ। महालेखाले कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम सरकारले रकमान्तर गरेर बजेट अनुशासन उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै ९७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरेको देखिएको छ। जसलाई महालेखाले कानून विपरीत भनेको छ।